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लंबे इंतजार के बाद मिला राजस्व ग्राम का दर्जा, विधानसभा अध्यक्ष का जताया आभार

टिहरी बांध विस्थापित मुरादाबाद क्षेत्र के सात गांवों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद लोग काफी खुश हैं. इसकी मांग लोग लंबे समय से कर रहे थे.

Uttarakhand Assembly Speaker Premchand Aggarwal.
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल.
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Published : Aug 20, 2020, 10:08 AM IST

ऋषिकेश: विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टिहरी बांध विस्थापित मुरादाबाद क्षेत्र के सात गांवों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद लोग काफी खुश हैं. इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का आभार जताते हुए उनका जोरदार स्वागत किया.

राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 3 के खंड 25 के अंतर्गत पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के असेना, डोबरा, माली देवल, सिराई, बिड़यानी, लंबागणी एवं होजियान गांव को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसका पत्र विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विस्थापित समन्वय विकास समिति के अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी को सौंपा.

पढ़ें- मौसम: सावधान ! राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सूचना के बाद क्षेत्रवासियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा. इसके साथ ही यहां पर अब छोटी सरकार यानी ग्राम पंचायतों का भी गठन होगा और लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे. बता दें कि 20 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने पर टिहरी से विस्थापित लोग काफी खुश हैं. उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिलेगा.

ऋषिकेश: विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टिहरी बांध विस्थापित मुरादाबाद क्षेत्र के सात गांवों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद लोग काफी खुश हैं. इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का आभार जताते हुए उनका जोरदार स्वागत किया.

राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 3 के खंड 25 के अंतर्गत पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के असेना, डोबरा, माली देवल, सिराई, बिड़यानी, लंबागणी एवं होजियान गांव को राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसका पत्र विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विस्थापित समन्वय विकास समिति के अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी को सौंपा.

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इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सूचना के बाद क्षेत्रवासियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा. इसके साथ ही यहां पर अब छोटी सरकार यानी ग्राम पंचायतों का भी गठन होगा और लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे. बता दें कि 20 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने पर टिहरी से विस्थापित लोग काफी खुश हैं. उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिलेगा.

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