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उत्तराखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, PWD को 2055 करोड़ का बजट

गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार का चौथा बजट पेश हुआ. बजट में लोक निर्माण विभाग को सड़कों का जाल बिछाने के लिए 2055 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है.

Uttarakhand Budge
उत्तराखंड में बिछेगा सड़कों का जाल
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Published : Mar 4, 2020, 9:01 PM IST

Updated : Mar 4, 2020, 11:31 PM IST

देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया. लेकिन ये त्रिवेंद्र सरकार का चौथा बजट है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 53,526 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने इसे नई आशाओं, आकांक्षाओं का बजट बताया. 53 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में विकास की बुनियाद को मजबूत करने की बात कही.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड बजट 2020: पलायन रोकने के लिए 'होम स्टे' को मिला 11.50 करोड़ का बजट

बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 2055 करोड़ की व्यवस्था की गई है. सरकार ने सड़कों के रखरखाव के बजट में तकरीबन 50 करोड़ का इजाफा करते हुए इस बार सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की है. उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के दौरान 2 हजार 27 किमीमीटर सड़कों का निर्माण किया गया. सड़कों के रखरखाव के लिए वर्ष 2017-18 में कुल 180 करोड़ की व्यवस्था की गई थी.

सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1072 करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्रदेश में सड़क सुरक्षा को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है. सीमा के 150 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए सरकार ने बजट में 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मार्च 2020 तक 67 गांवों को ग्रामीण मोटरमार्गों से जोड़ा जाएगा.

देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया. लेकिन ये त्रिवेंद्र सरकार का चौथा बजट है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 53,526 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने इसे नई आशाओं, आकांक्षाओं का बजट बताया. 53 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में विकास की बुनियाद को मजबूत करने की बात कही.

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बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 2055 करोड़ की व्यवस्था की गई है. सरकार ने सड़कों के रखरखाव के बजट में तकरीबन 50 करोड़ का इजाफा करते हुए इस बार सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की है. उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के दौरान 2 हजार 27 किमीमीटर सड़कों का निर्माण किया गया. सड़कों के रखरखाव के लिए वर्ष 2017-18 में कुल 180 करोड़ की व्यवस्था की गई थी.

सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1072 करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्रदेश में सड़क सुरक्षा को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है. सीमा के 150 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए सरकार ने बजट में 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मार्च 2020 तक 67 गांवों को ग्रामीण मोटरमार्गों से जोड़ा जाएगा.

Last Updated : Mar 4, 2020, 11:31 PM IST
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