देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने अतारांकित प्रश्नों के तहत सत्ता पक्ष को जमकर घेरा. कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने भी पेंशन देने के मामले को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
सदन में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने तारांकित प्रश्न के तहत समाज कल्याण विभाग में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभ को लेकर सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं के लाभ पाने वाले आवेदकों की अधिकतम मासिक आय के मानक 4 हजार रुपये प्रतिमाह है. बावजूद वास्तविक रूप से जरूरत मंदों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
कांग्रेस विधायक ममता राकेश के इस सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने भी पेंशन देने के मामले को लेकर सरकार को घेरा. बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने कहा कि पहले किसी घर में दो लोग पैसा प्राप्त करने के पात्र हों तो दोनों लोगों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब ऐसी जानकारी आ रही है कि पेंशन बंद कर दी गई है. घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी. साथ ही अन्य व्यक्ति की पेंशन रिकवरी की जाएगी.
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विधायक जीना ने कहा कि इस बारे में उन्होंने संबंधित मंत्री से निवेदन किया था कि जब पेंशन उनके ही द्वारा लगाई गई थी तो अब उसे रिकवरी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. जिस पर मंत्री ने बताया कि रिकवरी के मामले को रुकवा दिया गया है और अब किसी की भी रिकवरी नहीं होगी. इस दौरान उन्होंने मंत्री से निवेदन किया था कि जब 2010 से परिवार के दो सदस्यों को पेंशन मिल रही थी तो उन्हें पेंशन मिलना चाहिए. इस पर सरकार की ओर से बीते 2016 से पेंशन बंद करने का जवाब आया, लेकिन इस मसले पर समाज कल्याण मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर विचार करेगी.
