देहरादून: शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में 14वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले पैसे का कैसे सही उपयोग किया जाए, इस पर चर्चा की गई. 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धन का उपयोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तब तक किया जाए. जब तक 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और 100 प्रतिशत सोर्स सेग्रीगेशन नहीं हो जाता है.
मंत्री कौशिक ने कहा कि 14वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले पैसे को सबसे पहले प्रयोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन समेत अन्य स्थानों से कूड़ा उठाकर उसे आइडियल स्थिति में लाना है. बाकि रोड और खड़ंजा बाद में बनाया जाएगा. प्रदेश के चार जिले देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर बाकि के सभी जनपदों में कम्पोस्ट बनाने पर ध्यान दिया जाए. उसके 100 प्रतिशत काम के लिए पैसा भी दे दिया गया है. इसकी मॉनिटरिंग भी करने को कहा गया है.
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इसके अलावा हरिद्वार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायता से बायोगैस प्लांट लगाये जाने, रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने जाने के साथ ही हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर और कोटद्वार में भी इस तरह की कार्य योजना बनाये जाने का निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कम्पोस्ट बनाने के लिए सभी नगर निकायों में आदर्श स्थिति की योजना बनाकर मॉनिटरिंग करने और फिर एक माह बाद दोबारा प्रगति कार्य की समीक्षा किये जाने को कहा गया है.
