देहरादून: मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद पुलिस ग्रेड पे और नई पुलिस भर्ती का मामला अधर में लटका हुआ है. शासनादेश और विज्ञप्ति जारी न होने के कारण इस पर सवाल उठ रहे हैं. अब जल्द ही चुनाव आचार संहिता लग सकती है. जिसके बाद ग्रेड-पे और पुलिस नई भर्ती का गणित बिगड़ सकता है.
बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति (शहीदी) दिवस के दौरान देहरादून पुलिस लाइन में सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए आंदोलित पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड-पे की मांग को मान लिया था. तब इसे प्रदेश में लागू करने की घोषणा भी की गई थी. अब हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के डेढ़ महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद अब तक पुलिस ग्रेड-पे पर शासनादेश जारी नहीं किया गया है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इससे प्रभावित होने वाले सैकड़ों पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं. 4600 ग्रेड-पे के जीओ को लेकर शासन की लचर कार्यप्रणाली कहीं न कहीं आंदोलित पुलिसकर्मियों को उकसाने का काम कर सकती है.
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लटक सकती है पुलिस की सीधी भर्तियां: दूसरी तरफ पुलिस विभाग में 1521 कांस्टेबल और 197 सब-इंस्पेक्टर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को भी ग्रहण लग सकता है. आगामी विधानसभा 2022 चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में संभवत एक माह के अंतराल में चुनाव आचार संहिता लग सकती है. जिसके बाद नियमानुसार नई भर्तियों पर विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती. ऐसे में अगर पुलिस की सीधी भर्तियों पर समय रहते विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो राज्य में पिछले एक साल से पुलिस भर्तियों की तैयारी में लगे बेरोजगारों को बड़ा झटका लग सकता है. उत्तराखंड में पुलिस की नई भर्तियों की कवायद फरवरी 2021 महाकुंभ आयोजन के पहले से चल रही थी.
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साढ़े तीन हजार रिक्त पदों पर पुलिस भर्तियां हैं लंबित: बता दें उत्तराखंड पुलिस विभाग में साढ़े तीन हजार से अधिक पुलिस के रिक्त पद हैं. 27 सितंबर 2021 को पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग-अलग इकाइयों के लिए 1521 रिक्त पदों पर पुलिस जवानों की भर्ती कराने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन पत्र प्रेषित किया गया था. लगभग 3 माह का समय होने को आया है, इसके बावजूद आयोग द्वारा अब तक 1521 जवानों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है. वहीं, दूसरी तरफ बीते 2 दिसंबर 2021 को भी पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग में 197 रिक्त सब-इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन पत्र प्रेषित गया, लेकिन इस पर भी कोई विज्ञप्ति अब तक जारी नहीं की गई. ऐसे में अगर आचार संहिता से पहले पुलिस के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं होती तो 2016 के उपरांत 5 साल बाद होने वाली पुलिस की नई भर्तियों पर ग्रहण लग सकता है.
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1521 कांस्टेबल के रिक्त पदों पर होनी हैं भर्तियां: सिविल पुलिस पुरुष 785, पीएसी/आईआरबी पुरुष 291, फायरमैन (पुरुष )291, महिलाओं के 133 पद अनुमन्य करते हुए कुल 445 पद हैं. इस प्रकार कुल 1521 आरक्षी संवर्ग रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जानी है.
पुलिस के 197 सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती का विवरण: नागरिक पुलिस (सब इंस्पेक्टर) 65 पद, अभिसूचना (सब-इंस्पेक्टर LIU) पद 43, PAC प्लाटून कमांडर-89. कुल 197 सब इंस्पेक्टर पदों पर सीधी भर्ती होनी है.
