महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, 5100 महिलाओं को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिल गई है. इस योजना के तहत 5,100 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा. सरकार इसके लिए 40 फीसदी खर्च वहन करेगी. बाकी 60 फीसदी खर्च महिला उद्यमियों को देना होगा.

देहरादूनः राज्य सरकार ने प्रदेश की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत राज्य के भीतर 5,100 महिला उद्यमियों को कियोस्क आवंटित किया जाएगा. जी हां, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है. बीते साल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की थी जिससे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके.

उत्तराखंड में महिला उद्यमी अपनी आजीविका संवर्धन के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन समेत हस्तशिल्प, हथकरघा आधारित कार्य कर रही हैं. महिला उद्यमियों की ओर से बनाई गई इन वस्तुओं को भेजने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लिहाजा, महिला उद्यमिता विकास एवं आयवर्धन के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत प्रदेश के विशेषकर पर्यटन एवं धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों जैसे मसूरी, नैनीताल और केदारनाथ, बदरीनाथ धाम आदि में व्यवसायिक दृष्टिकोण से कियोस्क (बिजनेस मॉडल) का आवंटन किया जाएगा.

महिला उद्यमियों को कियोस्क आवंटन किए जाने से न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध हो पाएगा, बल्कि महिला उद्यमियों को उत्पादों का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा. जिससे रोजगार सृजन होने के साथ ही पलायन को रोकने में भी मील का पत्थर साबित होगी. हालांकि, इस योजना का संचालन आवास विभाग की ओर से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा. इसके साथ ही शहरी विकास विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग भी इस योजना में अपनी भूमिका निभाएगा.

प्रदेश के भीतर महिला उद्यमियों को चिन्हित करने, कियोस्क के लिए स्थान देखने और कियोस्क डिजाइन के निर्धारण को लेकर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश के पर्वतीय जिलों में एक कियोस्क का निर्माण करने के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये और मैदानी जिलों में 1.25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं.

लिहाजा, कियोस्क बनाने में आने वाले खर्च पर राज्य सरकार, 20 प्रतिशत खर्च मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत और 20 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देगी. यानी कुल मिलाकर एक कियोस्क को बनाने में आने वाले खर्च का 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. बाकी 60 प्रतिशत खर्च महिला उद्यमियों को वहन करना होगा.