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किसान आंदोलन के समर्थन में लक्सर में महापंचायत, कांग्रेस ने दिया समर्थन

कृषि बिल के विरोध में लक्सर में आज किसानों की महापंचायत हुई. सुबह से ही किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों और गाड़ियों से यहां पहुंचे. इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान नहीं पहुंच पाये.

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किसान आंदोलन.
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Published : Feb 21, 2021, 5:05 PM IST

देहरादून/डोईवाला/लक्सर: देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आक्रोशित हैं. अलग-अलग जगहों में किसानों को संगठित करने के लिए किसान महापंचायत कर रहे हैं. प्रदेश में भी महापंचायतों का दौर चल रहा है. कई राजनीतिक दल भी कृषि कानूनों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किसान महापंचायत के कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया.

प्रीतम सिंह आज सुभाष नगर देहरादून में किसान महापंचायत के कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर से मुलाकात की. उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया.

कांग्रेस ने दिया किसान महापंचायत को समर्थन

पढ़ें- देहरादून में रविवार से इलेक्ट्रिक बसों का लाभ उठाएंगे यात्री, CM दिखाएंगे हरी झंडी

लक्सर में महापंचायत

कृषि बिल के विरोध में लक्सर में आज किसानों की महापंचायत हुई. सुबह से ही किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों और गाड़ियों से यहां पहुंचे. इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान नहीं पहुंच पाये. महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने शिरकत की. भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने मंच पर संबोधन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे. वहीं, महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

किसान आंदोलन के समर्थन में लक्सर में महापंचायत

पढ़ें- अब थानों में फरियादी को नहीं होगी असुविधा, DGP का महिला हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश

डोईवाला में किसानों की बैठक

डोईवाला में किसान को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिलने के बाद एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों के कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए किसानों पर झूठे मुकदमे लगा रही है.

लोगों ने कहा कि किसानों पर झूठे मुकदमे लगाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा. जब तक मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे. किसान गुरेन्द्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों का दमन करेगी तो आने वाले दिनों में सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा.

देहरादून/डोईवाला/लक्सर: देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आक्रोशित हैं. अलग-अलग जगहों में किसानों को संगठित करने के लिए किसान महापंचायत कर रहे हैं. प्रदेश में भी महापंचायतों का दौर चल रहा है. कई राजनीतिक दल भी कृषि कानूनों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किसान महापंचायत के कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया.

प्रीतम सिंह आज सुभाष नगर देहरादून में किसान महापंचायत के कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर से मुलाकात की. उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया.

कांग्रेस ने दिया किसान महापंचायत को समर्थन

पढ़ें- देहरादून में रविवार से इलेक्ट्रिक बसों का लाभ उठाएंगे यात्री, CM दिखाएंगे हरी झंडी

लक्सर में महापंचायत

कृषि बिल के विरोध में लक्सर में आज किसानों की महापंचायत हुई. सुबह से ही किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों और गाड़ियों से यहां पहुंचे. इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान नहीं पहुंच पाये. महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने शिरकत की. भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने मंच पर संबोधन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे. वहीं, महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

किसान आंदोलन के समर्थन में लक्सर में महापंचायत

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डोईवाला में किसानों की बैठक

डोईवाला में किसान को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिलने के बाद एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों के कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए किसानों पर झूठे मुकदमे लगा रही है.

लोगों ने कहा कि किसानों पर झूठे मुकदमे लगाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा. जब तक मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे. किसान गुरेन्द्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों का दमन करेगी तो आने वाले दिनों में सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा.

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