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नगर निगम पॉलिथीन डीलरों पर कसेगा शिकंजा, लाइसेंस होंगे निरस्त

सरकार तमाम कोशिश के बाद भी पॉलीथिन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है. पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है. सरकार द्वारा पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने के बावजूद दुकानदार पॉलीथिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं.

नगर निगम पॉलिथीन डीलरों पर कसेगा शिकंजा
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Published : Jul 24, 2019, 11:44 AM IST

देहरादून: सरकार तमाम कोशिश के बाद भी पॉलीथिन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है. प्रचार-प्रसार और जागरुकता अभियानों के बावजूद भी सूबे को पॉलिथीन मुक्त बनाने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है. साल 2018 में एनजीटी और उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद भी सरकार पॉलीथिन पर पूरी तरह से बैन हीं लगा पाई है.

नगर निगम पॉलिथीन डीलरों पर कसेगा शिकंजा

यह भी पढे़ः रुद्रप्रयाग: खाई में गिरी मैक्स, एक की मौत तीन घायल


बता दें कि पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है. सरकार द्वारा पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने के बावजूद दुकानदार पॉलीथिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई भी नाकाफी साबित हो रही है. जिसके बाद अब नगर निगम अगला अभियान पॉलीथिन डीलर के खिलाफ चलाएगा.


नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि अगर किसी पॅालीथिन डीलर के पास से पॅालीथिन बरामद होती है. तो उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम का प्रयास कर रही है कि जो भी बड़े पॅालीथिन डीलर है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए. लेकिन दुकानदार और ठेले वाले खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. अबतक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है.

देहरादून: सरकार तमाम कोशिश के बाद भी पॉलीथिन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है. प्रचार-प्रसार और जागरुकता अभियानों के बावजूद भी सूबे को पॉलिथीन मुक्त बनाने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है. साल 2018 में एनजीटी और उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद भी सरकार पॉलीथिन पर पूरी तरह से बैन हीं लगा पाई है.

नगर निगम पॉलिथीन डीलरों पर कसेगा शिकंजा

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बता दें कि पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है. सरकार द्वारा पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने के बावजूद दुकानदार पॉलीथिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई भी नाकाफी साबित हो रही है. जिसके बाद अब नगर निगम अगला अभियान पॉलीथिन डीलर के खिलाफ चलाएगा.


नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि अगर किसी पॅालीथिन डीलर के पास से पॅालीथिन बरामद होती है. तो उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम का प्रयास कर रही है कि जो भी बड़े पॅालीथिन डीलर है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए. लेकिन दुकानदार और ठेले वाले खुलेआम पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. अबतक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है.

Intro:पिछले साल 2018 में एनजीटी और उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद भी केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को पॉलिथीन मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया था।इसी के तहत 1 अगस्त 2018 से पूरे राज्य में पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगने के आदेश दिए गए थे साथ ही नगर निगम प्रशासन भी शहर में पॉलीथिन ओर थर्माकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर सख्त हो गया था।लेकिन अब तक भी ये पॉलीथिन पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं हो पाई है।ओर बाज़ारों में धड़ले से दुकानदार समान पॉलीथिन में दे रहे है,वही लगातार नगर निगम पॉलीथीन के खिलाफ चलाये गए अभियान में असफल ही नज़र आती दिखाई दे रही है।लेकिन अब नगर निगम प्रशासन दूसरा ही रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहा है ओर अब अगला अभियान पॉलीथिन डीलर के खिलाफ चलाया जाएगा।साथ ही अगर कोई पॉलीथिन डीलर के पास पालीथिन बरामद होगी तो उसपर 5 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा।लेकिन नगर निगम प्रयास कर रहा है कि बड़े पॉलीथीन डीलरों के जीएसटी के लाइसेंस को निरस्त किया जाए।


Body:उत्तराखंड में पॉलिथीन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद धूम नगर निगम प्रशासन भी शहर में पॉलिथीन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर सख्त हो गया था।लेकिन एक भी तस्वीर ज्यों की त्यों हो है दुकानदार और ठेले वाले खुलेआम पॉलिथीन ओं का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अब तक भी निगम द्वारा इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।हालांकि पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम ने कहीं बार अभियान भी चलाए हैं लेकिन हर बार नगर निगम इन दुकानदारों के सामने बेबस ही दिखाई दिए हैं।और नगर निगम की इस बेबसी का के सबसे बड़ा कारण पॉलिथीन के डीलर है जोकि इन दुकानदारों को सस्ता का लालच देकर पॉलिथीन बेचने का काम करते हैं जिस कारण पॉलीथिन थोक में बाज़ारों में आ रही है।लेकिन अब नगर निगम ऐसे पॉलीथिन डीलरों पर कार्यवाही करने की बात कह रहा है।


Conclusion:नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि पॉलीथिन की समस्या का निस्तारण तब ही हो पायेगा जब बड़े पॉलीथिन डीलर के खिलाफ कार्यवाही नही होती है।और शासन स्तर पर एक बैठक के दौरान इस मामले को उठाया भी था कि हम लोग सबसे पहले बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो कि पॉलीथिन के थोक विक्रता है इनके जो जीएसटी लाइसेंस को सस्पेंड करने काम करना चाहिए।क्योंकि पॉलीथिन शहर में आएगी तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग भी होगा।अभी तक इसपर कोई अपेशित निर्णय नही हो पाया है।हालांकि जो हमारी टीमें निकलती हैं तो प्रयास रहता है की जो पॉलीथिन का इस्तेमाल कर रहा है।तो ज़ब्त करने के बाद जुर्माना लगाया जाए।

बाइट-विनय शंकर पांडे(नगर आयुक्त)

विसुल मेल किये है,मेल से उठाने की कृपा करें।
धन्यवाद।
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