विकासनगर : जन संघर्ष मोर्चा ने उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग की है. जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर तहसीलदार के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन में मांग की है कि जल्द ही उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाये.
जन संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि प्रदेश की अवधारणा तार-तार होने एवं प्रदेश के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्होंने यह मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य गठन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन, सुलभ न्याय जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हुआ था, लेकिन जनता को न्याय मिलना तो दूर सिर्फ ठोकर ही मिली है. मोर्चा का आरोप है कि प्रदेश की जनता को न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है.
यह भी पढ़ें-रिवर्स पलायन के लिए शुरू की गई योजना, युवाओं को मिलेगा रोजगार
जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी कहां की प्रदेश हजारों करोड़ के कर्ज में डूब गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया, लुटेरों, बलात्कारियों और जालसाजों का राज स्थापित हो गया है. स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गिरावट आई है कि हजारों स्कूल और अस्पताल बंद हो गए हैं. सरकारी अस्पताल भी भगवान भरोसे चल रहे हैं.
