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फिर हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर, NMC बिल में संशोधन की मांग पर अड़ा IMA

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Published : Aug 9, 2019, 9:33 AM IST

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है और बिल में संशोधन की मांग की है. साथ ही ऐसा नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को दी चेतावनी

देहरादून: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसी बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आने वाले दिनों में सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है. आईएमए एनएमसी बिल को लेकर कई संशोधन चाहता है. ऐसा न होने पर आईएमए ने एक लंबी लड़ाई की घोषणा कर दी है.

एनएमसी बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जहां पहले ही केंद्र से बिल में संशोधन की मांग की थी. वहीं, अब एक बार फिर आईएमए ने सरकार को इस मामले पर जल्द निर्णय लेने की चेतावनी दी है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को दी चेतावनी

बता दें कि मेडिकल एसोसिएशन पहले ही हड़ताल की रूपरेखा तैयार कर चुका था, लेकिन जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के चलते हड़ताल का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर आईएमए ने चेतावनी देते हुए केंद्र से एनएमसी बिल में संशोधन की मांग की है.

पढ़ें- रुद्रपुर में स्कूल संचालक ने दिखाया रौद्र रूप, परिवहन अधिकारी से की हाथापाई, सीज गाड़ी भी ले गया

दरअसल, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को लाइसेंस दे कर दवा लिखने का अधिकार देने, बिल की धारा 51, कंबाइंड मॉड्यूल जैसे मुद्दों समेत दूसरे कई मामलों पर भी मेडिकल एसोसिएशन एनएमसी बिल के खिलाफ है.

एनएमसी बिल को लेकर मेडिकल एसोसिएशन के रवैए से साफ है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में जरूरत है कि हड़ताल से पहले केंद्र सरकार आईएमए से बात कर समस्या का समाधान करे.

देहरादून: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसी बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आने वाले दिनों में सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है. आईएमए एनएमसी बिल को लेकर कई संशोधन चाहता है. ऐसा न होने पर आईएमए ने एक लंबी लड़ाई की घोषणा कर दी है.

एनएमसी बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जहां पहले ही केंद्र से बिल में संशोधन की मांग की थी. वहीं, अब एक बार फिर आईएमए ने सरकार को इस मामले पर जल्द निर्णय लेने की चेतावनी दी है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को दी चेतावनी

बता दें कि मेडिकल एसोसिएशन पहले ही हड़ताल की रूपरेखा तैयार कर चुका था, लेकिन जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के चलते हड़ताल का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर आईएमए ने चेतावनी देते हुए केंद्र से एनएमसी बिल में संशोधन की मांग की है.

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दरअसल, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को लाइसेंस दे कर दवा लिखने का अधिकार देने, बिल की धारा 51, कंबाइंड मॉड्यूल जैसे मुद्दों समेत दूसरे कई मामलों पर भी मेडिकल एसोसिएशन एनएमसी बिल के खिलाफ है.

एनएमसी बिल को लेकर मेडिकल एसोसिएशन के रवैए से साफ है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में जरूरत है कि हड़ताल से पहले केंद्र सरकार आईएमए से बात कर समस्या का समाधान करे.

Intro:Summary- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसी बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आने वाले दिनों में सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। आईएमए केंद्र के एनएमसी बिल को लेकर कई संशोधन चाहता है ऐसा ना होने पर आईएमए ने एक लंबी लड़ाई की घोषणा कर दी है।


एनएमसी बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जहां पहले ही केंद्र को बिल में संशोधन की मांग की थी वहीं अब एक बार फिर आईएमए ने सरकार को इस मामले पर जल्द निर्णय लेने की चेतावनी दी है।




Body:केंद्र के एनएमसी बिल पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए दो टूक हड़ताल की चेतावनी दी है... ऐसे कई बिंदु है जिस पर आईएमए एनएमसी बिल पर संशोधन चाहता है और इन संशोधनों के बिना दिल को मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आई एम में पहले ही हड़ताल की रूपरेखा तैयार कर चुका था लेकिन धारा 370 हटाए जाने और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के चलते हड़ताल का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर आईएमए ने चेतावनी देते हुए केंद्र से एनएमसी बिल में संशोधन की मांग की है। दरअसल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को लाइसेंस दे कर दवा लिखने का अधिकार देने, बिल की धारा 51, कंबाइंड मॉड्यूल जैसे मुद्दों समेत दूसरे कई मामलों पर भी मेडिकल एसोसिएशन एनएमसी बिल के खिलाफ है। 


बाइट डीडी चौधरी प्रदेश सचिव आईएमए 




Conclusion:एनएमसी बिल को लेकर मेडिकल एसोसिएशन के रवैए से साफ है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में जरूरत है कि हड़ताल से पहले केंद्र सरकार आईएमए से बात कर समस्या का समाधान करे।
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