देहरादून: अब उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल रैंक को 20 साल की सेवाओं के बाद 4600 का ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा, बल्कि 2800 का ग्रेड पे मिलेगा. ऐसे में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत जवानों को पूर्व की भांति वेतनमान दिए जाने की मांग उठने लगी है. पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भी इस फैसले को अनुचित बताते हुए राज्य सरकार से मामले में पुनर्विचार किए जाने की मांग की है.
हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कहते हैं बेसुरा राग अलापना. उन्होंने कहा कि राजकीय सेवा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को 3 पदोन्नतियों या आर्थिक संतुष्टि के लिए ग्रेड पे दिया जाता है. ऐसे में उत्तराखंड में भी यही नियम लागू है. छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पुलिस जवानों को प्रमोशन ना मिलने पर ग्रेड पे को निर्धारित किया गया था. इसके अनुसार पुलिस जवान को 30 साल संतोषजनक सेवा करने पर 4800 का ग्रेड पे दिया जाना चाहिए.
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हरीश रावत का मानना है कि बड़ी संख्या में पुलिस जवान इस आदेश को क्रियान्वित होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन राज्य सरकार ने सब कुछ उलट कर रख दिया. अब ग्रेड पे में संशोधन कर उन्हें केवल 2800 का ग्रेड पे दिया जाएगा, जो अनुचित है. उन्होंने राज्य सरकार से एक बार फिर से इस मामले पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की है.
