देहरादून: वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विभाग के मंथन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में वन विकास से सम्बंधित योजनाएं, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण और अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में अधिकारियों द्वारा वनों के विकास से सम्बंधित योजनाएं, रिक्त पदों की जानकारी और कार्यों का विवरण दिया गया. साथ ही वन विभाग में रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी.
वन मंत्री हरक सिंह रावत ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को पौधारोपण को लेकर अपना लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए. इस दौरान हरेला पर्व पर 8.75 लाख पौधों का रोपण किया जाना है. वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी खाली पद हों उन्हें जल्द से जल्द भरे जाने की प्रक्रिया पूरी करें. साथ ही योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय मे पूरा कर लें.
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हरक सिंह रावत ने बैठक में कहा कि वनों के विकास, सरक्षण और संवर्द्धन में वन आरक्षियों (फॉरेस्ट गार्ड) की महत्वपूर्ण भूमिका है. बिना फॉरेस्ट गार्ड के किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है. वनों के विकास के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाय.
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वन मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वन पंचायतों में वनाग्नि को रोकने में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सक्रिय 4 हजार वन पंचायतों/इको समितियों के खाते में न्यूनतम 1 लाख की धनराशि डाली जाएगी, जिससे वनाग्नि पर रोक लगेगी साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.
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इस दौरान वन मंत्री ने अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर सभी पदों को भरे जाने की समय सीमा भी दी. साथ ही विभिन्न रिक्त पदों पर भी नई भर्तियां करने के निर्देश दिए. हरक सिंह रावत ने कहा कि पिछले 4 साल से वन आरक्षी के पद पर भर्ती नहीं हो पाई है, लिहाजा जल्द ही वे कैबिनेट में विषय लाकर विभाग द्वारा ही वन आरक्षी पद पर भर्ती की मंजूरी लेंगे.
वन मंत्री ने विभाग में हरेला कार्यक्रम के तहत तय किए गए लक्ष्य और विभाग में नियुक्तियों को लेकर अधिकारियों से बात की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए. वन मंत्री हरक सिंह रावत ने 50% से भी ज्यादा रिक्त पड़े वन आरक्षी पद को भरने के लिए अपनी गंभीरता जाहिर की. उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से वन आरक्षी के पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है.
लेकिन अब तक आयोग की तरफ से भर्ती नहीं की गई है ऐसे में निर्णय लिया गया है कि वन विभाग अब इन भर्तियों को कर सकेगा और इसके लिए कैबिनेट में इस मुद्दे को मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा.
