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मांगों को लेकर एकजुट हुए ग्राम प्रहरी, देहरादून में हुई बैठक

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज देहरादून में ग्राम प्रहरी एकजुट हुए.

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मांगों को लेकर एकजुट हुए ग्राम प्रहरी
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Published : Mar 20, 2021, 10:22 PM IST

देहरादून: प्रांतीय ग्राम प्रहरी संगठन से जुड़े प्रहरियों ने देहरादून में एक बैठक की. बैठक में अन्य जनपदों से आए ग्राम प्रहरियों ने भाग लिया. इस दौरान न्यूनतम वेतन दिए जाने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

मांगों को लेकर एकजुट हुए ग्राम प्रहरी

बैठक में ग्राम प्रहरी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल टम्टा ने कहा कि प्रदेश के ग्राम प्रहरियों को न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रहरी भारतीय मजदूर संघ का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड शासन को चेताया कि ग्राम प्रहरियों को भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाना चाहिए. इसके साथ ही पुलिस विभाग में कार्यरत ग्राम प्रहरियों के मानदेय के आधार पर अनुसूचित नियोजन सूची में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऐसे में सरकार ग्राम प्रहरियों के हितों को देखते हुए इसका जल्द शासनादेश जारी करे.

पढ़ें- हरिद्वार पहुंचे CM तीरथ, ₹130 करोड़ लागत की योजनाओं का किया लोकार्पण
इसके साथ ही बैठक में प्रांतीय कर्मचारी संगठन उत्तराखंड देहरादून के विधान के अनुसार 3 साल बाद चुनाव किया जाना है. जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया की कार्यकारिणी को यथावत रखकर चुनाव मनोनयन किया गया है. इस दौरान 11 सदस्यों की कार्यकारिणी ध्वनि मत से पारित की गई. बैठक में यह फैसला लिया गया न्यूनतम वेतन को लेकर शासन स्तर पर भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर वार्ता की जाएगी.

देहरादून: प्रांतीय ग्राम प्रहरी संगठन से जुड़े प्रहरियों ने देहरादून में एक बैठक की. बैठक में अन्य जनपदों से आए ग्राम प्रहरियों ने भाग लिया. इस दौरान न्यूनतम वेतन दिए जाने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

मांगों को लेकर एकजुट हुए ग्राम प्रहरी

बैठक में ग्राम प्रहरी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल टम्टा ने कहा कि प्रदेश के ग्राम प्रहरियों को न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रहरी भारतीय मजदूर संघ का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड शासन को चेताया कि ग्राम प्रहरियों को भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाना चाहिए. इसके साथ ही पुलिस विभाग में कार्यरत ग्राम प्रहरियों के मानदेय के आधार पर अनुसूचित नियोजन सूची में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऐसे में सरकार ग्राम प्रहरियों के हितों को देखते हुए इसका जल्द शासनादेश जारी करे.

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इसके साथ ही बैठक में प्रांतीय कर्मचारी संगठन उत्तराखंड देहरादून के विधान के अनुसार 3 साल बाद चुनाव किया जाना है. जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया की कार्यकारिणी को यथावत रखकर चुनाव मनोनयन किया गया है. इस दौरान 11 सदस्यों की कार्यकारिणी ध्वनि मत से पारित की गई. बैठक में यह फैसला लिया गया न्यूनतम वेतन को लेकर शासन स्तर पर भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर वार्ता की जाएगी.

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