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परिवहन निगम के नुकसान की होगी भरपाई, 15 करोड़ का बजट जारी

उत्तराखंड परिवहन निगम को हो रहे घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट देने के लिए शासनादेश जारी किया है. गौरतलब है कि परिवहन निगम की तरफ से मुख्यमंत्री से बजट के लिए मांग की जा रही थी. इसी क्रम में राज्य आकस्मिकता निधि से 15 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

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परिवहन निगम के नुकसान की होगी भरपाई
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Published : Sep 1, 2020, 9:08 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम को पर्वतीय क्षेत्र में संचालित बस सेवाओं से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए बजट स्वीकृति का शासनादेश जारी हो गया है. राज्य आकस्मिकता निधि से 15 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

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15 करोड़ का बजट जारी

ये भी पढ़े: उत्तराखंड: अनलॉक-4 में भी बंद रहेगी अंतरराज्यीय परिवहन सेवा

दरअसल, उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से बार-बार मुख्यमंत्री से यह मांग की जा रही थी. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले घोषणा भी की थी. शासन द्वारा जारी किए गए धनराशि को तमाम मदों में खर्च किया जाएगा.

  • पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बस सेवाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हानि का मानकों के अनुरूप आंकलन किया जाएगा.
  • इसके बाद परिवहन आयुक्त द्वारा परिवहन निगम को धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी.
  • परिवहन निगम के कर्मियों के स्वैक्षिक सेवानिवृत्त योजना तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी.
  • परिवहन निगम ज्यादा से ज्यादा बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार करेगा.
  • परिवहन निगम की भूमि आदि के सदुपयोग के लिये विस्तृत रूपरेखा तैयार होगी.
  • परिवहन निगम के कार्मिकों को नियम विरुद्ध मिले एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस (एसीपी) के भुगतान के संबंध में जल्द ही जांच निदेशक, ऑडिट से कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी.
  • निगम की आय के संसाधनों में बढ़ोत्तरी किए जाने के साथ ही प्रमाणित व पारदर्शी बनाने की कार्य योजना को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम को पर्वतीय क्षेत्र में संचालित बस सेवाओं से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए बजट स्वीकृति का शासनादेश जारी हो गया है. राज्य आकस्मिकता निधि से 15 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

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15 करोड़ का बजट जारी

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दरअसल, उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से बार-बार मुख्यमंत्री से यह मांग की जा रही थी. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले घोषणा भी की थी. शासन द्वारा जारी किए गए धनराशि को तमाम मदों में खर्च किया जाएगा.

  • पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बस सेवाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हानि का मानकों के अनुरूप आंकलन किया जाएगा.
  • इसके बाद परिवहन आयुक्त द्वारा परिवहन निगम को धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी.
  • परिवहन निगम के कर्मियों के स्वैक्षिक सेवानिवृत्त योजना तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी.
  • परिवहन निगम ज्यादा से ज्यादा बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार करेगा.
  • परिवहन निगम की भूमि आदि के सदुपयोग के लिये विस्तृत रूपरेखा तैयार होगी.
  • परिवहन निगम के कार्मिकों को नियम विरुद्ध मिले एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस (एसीपी) के भुगतान के संबंध में जल्द ही जांच निदेशक, ऑडिट से कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी.
  • निगम की आय के संसाधनों में बढ़ोत्तरी किए जाने के साथ ही प्रमाणित व पारदर्शी बनाने की कार्य योजना को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा.
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