ETV Bharat / state

भू कानून समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी प्रारूप समिति, पांच सदस्यीय कमेटी हुई गठित - अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी

Committee to Study uttarakhand land law Report उत्तराखंड में चर्चाओं में रहने वाले भू कानून को लेकर एक बार फिर सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत प्रदेश में भू कानून समिति की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए अब एक नई प्रारूप समिति का गठन किया गया है. यह प्रारूप समिति अब बनाई गई रिपोर्ट का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

Etv Bharat
भू कानून समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी प्रारूप समिति
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 22, 2023, 6:27 PM IST

Updated : Dec 22, 2023, 6:53 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में भू कानून को लेकर समय-समय पर तमाम आंदोलन होते रहे हैं. राज्य के कई बुद्धिजीवी भू कानून में बड़े बदलाव की भी जरूरत बताते रहे हैं. शायद यही कारण है कि सरकार ने इस मामले में निष्कर्ष पर निकलने के लिए भू कानून समिति का भी गठन किया. जिससे राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर एक स्पष्ट कानून लागू किया जा सके. समिति की तरफ से भू कानून के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित कर दी, लेकिन मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी भू कानून पर स्पष्टता नहीं आ पाई. ऐसे में अब सरकार ने भू कानून को लेकर शासन को प्रेषित रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया है.

committee Formation to study land law report uttarakhand
भू कानून को लेकर प्रारूप समिति का गठन.

राज्य में भू कानून को लागू करने से पहले इसके अध्ययन कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए यह प्रारूप समिति अपना काम करेगी. खास बात यह है कि इस स्वरूप समिति को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. प्रारूप समिति में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल भी रहेंगे.

पढे़ं- स्वाभिमान रैली को लेकर युवाओं में जोश HIGH, कुमाऊं से बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे लोग

दरअसल उत्तराखंड में भू कानून हमेशा से ही एक गर्म मुद्दा रहा है. इस मामले पर राज्य सरकार दबाव में भी दिखाई देती रही है. बड़ी बात यह है कि समय-समय पर कई आंदोलन भी भू कानून को लेकर हुए हैं. राज्य में खंडूरी सरकार से लेकर त्रिवेंद्र सरकार तक में इस पर नए-नए आदेश भी जारी किये. इस प्रकरण पर एक स्पष्ट भू कानून अब तक नहीं आ पाया है. इसके लिए आंदोलन के जरिए लोगों ने अपनी बात भी सरकार के सामने रखी है. बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने आंदोलन के इसी रूप को देखते हुए राज्य में भू कानून को लेकर एक समिति का गठन भी किया. जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित की. अब इस रिपोर्ट के अध्यन के लिए एक और कमेटी का गठन कर दिया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में भू कानून को लेकर समय-समय पर तमाम आंदोलन होते रहे हैं. राज्य के कई बुद्धिजीवी भू कानून में बड़े बदलाव की भी जरूरत बताते रहे हैं. शायद यही कारण है कि सरकार ने इस मामले में निष्कर्ष पर निकलने के लिए भू कानून समिति का भी गठन किया. जिससे राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर एक स्पष्ट कानून लागू किया जा सके. समिति की तरफ से भू कानून के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित कर दी, लेकिन मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी भू कानून पर स्पष्टता नहीं आ पाई. ऐसे में अब सरकार ने भू कानून को लेकर शासन को प्रेषित रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया है.

committee Formation to study land law report uttarakhand
भू कानून को लेकर प्रारूप समिति का गठन.

राज्य में भू कानून को लागू करने से पहले इसके अध्ययन कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए यह प्रारूप समिति अपना काम करेगी. खास बात यह है कि इस स्वरूप समिति को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. प्रारूप समिति में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल भी रहेंगे.

पढे़ं- स्वाभिमान रैली को लेकर युवाओं में जोश HIGH, कुमाऊं से बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे लोग

दरअसल उत्तराखंड में भू कानून हमेशा से ही एक गर्म मुद्दा रहा है. इस मामले पर राज्य सरकार दबाव में भी दिखाई देती रही है. बड़ी बात यह है कि समय-समय पर कई आंदोलन भी भू कानून को लेकर हुए हैं. राज्य में खंडूरी सरकार से लेकर त्रिवेंद्र सरकार तक में इस पर नए-नए आदेश भी जारी किये. इस प्रकरण पर एक स्पष्ट भू कानून अब तक नहीं आ पाया है. इसके लिए आंदोलन के जरिए लोगों ने अपनी बात भी सरकार के सामने रखी है. बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने आंदोलन के इसी रूप को देखते हुए राज्य में भू कानून को लेकर एक समिति का गठन भी किया. जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित की. अब इस रिपोर्ट के अध्यन के लिए एक और कमेटी का गठन कर दिया गया है.

Last Updated : Dec 22, 2023, 6:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.