देहरादून: राजधानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी समेत नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे. इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि देहरादून में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है.
दरअसल, उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से साल 2018 में प्रदेश के सभी 13 जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत राजधानी में भी ये अभियान काफी समय तक जारी रहा. लेकिन कोरोना महामारी के लगातार फैलने के कारण इस अभियान पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद अब एक बार फिर देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है.
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अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी शैलेश बगौली ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों पर देहरादून में 8,900 अतिक्रमण चिन्हित किये गए थे, जिसमें से 7 हजार से ज्यादा चिन्हित अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा चुकी है. वहीं, अब बाकी बचे 1,589 अतिक्रमण के खिलाफ अगले हफ्ते से एक बार फिर कार्रवाई होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को 6 टीमें गठित कर अतिक्रमण हटाने जाने के निर्देश दिए गए हैं.
