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कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों में उत्साह, धामी सरकार का जताया आभार

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों को लेकर लिए गए निर्णय पर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है. पिछले लंबे समय से 22 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ सरकार से डिमांड कर रहा था, जिसमें से 2 मांगों पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है.

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देहरादून
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Published : Oct 28, 2021, 10:47 PM IST

देहरादूनः धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है. जिससे प्रदेश के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी. कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी है. तो वहीं, सचिवालय संघ और उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ ने उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में गोल्डन कार्ड और शिथिलीकरण नियमावली को लेकर निर्णय लिए जाने पर खुशी जाहिर की है.

बता दें कि महासंघ की तरफ से करीब 22 सूत्री मांगों को लेकर लगातार राज्य सरकार से मांग की जा रही थी. इस कड़ी में वार्ता के बाद दो मांगों पर सरकार की तरफ से जल्द फैसला किए जाने का आश्वासन भी दिया गया था. इसी के तहत गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर कर सीजीएचएस की दरों पर योजना संचालित करने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.

ये भी पढ़ेंः कैबिनेट: 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को बोनस का तोहफा, आशाओं का बढ़ेगा वेतन, मेडिकल छात्रों को दी राहत

उधर शिथिलीकरण नियमावली 2010 को दोबारा से प्रभावी करने पर प्रदेश कैबिनेट का कर्मचारियों ने आभार जताया है. हालांकि कर्मचारियों को बोनस देने का भी फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. लिहाजा, यह कैबिनेट कर्मचारियों को लेकर काफी अहम रही है. कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी ने राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है.

देहरादूनः धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है. जिससे प्रदेश के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी. कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी है. तो वहीं, सचिवालय संघ और उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ ने उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में गोल्डन कार्ड और शिथिलीकरण नियमावली को लेकर निर्णय लिए जाने पर खुशी जाहिर की है.

बता दें कि महासंघ की तरफ से करीब 22 सूत्री मांगों को लेकर लगातार राज्य सरकार से मांग की जा रही थी. इस कड़ी में वार्ता के बाद दो मांगों पर सरकार की तरफ से जल्द फैसला किए जाने का आश्वासन भी दिया गया था. इसी के तहत गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर कर सीजीएचएस की दरों पर योजना संचालित करने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.

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उधर शिथिलीकरण नियमावली 2010 को दोबारा से प्रभावी करने पर प्रदेश कैबिनेट का कर्मचारियों ने आभार जताया है. हालांकि कर्मचारियों को बोनस देने का भी फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. लिहाजा, यह कैबिनेट कर्मचारियों को लेकर काफी अहम रही है. कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जोशी ने राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है.

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