देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अप्रैल महीने के अंत तक बिजली की नई दरों का प्रस्ताव पारित करेगा, लेकिन राज्य में बिजली की नई दरें एक अप्रैल से ही लागू की जाएंगी. जिसके लिए आयोग ने कवायद तेज कर दी है और इस बार ऊर्जा के तीनों निगमों ने बिजली दरों में करीब 16.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा था. जिसके बाद से ही इस प्रस्ताव के मद्देनजर नियामक आयोग जनता से राय ले रहा है. इसी क्रम में देहरादून स्थित नियामक आयोग मुख्यालय पर जन सुनवाई की गई.
सुनवाई के दौरान बिजली उपभोक्ताओं ने दामो में बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े किए. इसके साथ ही सरकार द्वारा माफ किये गए सरचार्ज पर सवाल उठाए. हालांकि, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें घोषित करने से पहले जन सुनवाई करता है. ताकि बिजली की दरें बढ़ाए जाने से पहले जनसमस्याओं और लोगों की राय को भी जाना जा सके. जिसे देखते हुए 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के दौरान प्रदेश के 2 जगहों देहरादून और नैनीताल में जन सुनवाई का कार्यक्रम तय किया गया था.
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जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने कहा कि जो लोग समय से बिजली बिल जमा नहीं करते उनको माफी और अन्य लोगों पर बोझ क्यों पड़ रहा है. साथ ही जनता ने सरचार्ज खत्म करने को लेकर भी आयोग के सामने प्रस्ताव रखा. वही, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के तकनीकी सदस्य एमपी जैन ने बताया कि 6 से 10 अप्रैल के बीच देहरादून और नैनीताल क्षेत्र में लगाई गई जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जनता के प्रस्तावों को लिया गया हैं. जिस पर चर्चा के बाद इसी महीने के अंत तक बिजली की नई दरों को पारित कर दिया जाएगा.
