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मिड-डे-मील के तहत छात्रों को दिया गया पैसा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने की सराहना

उत्तराखंड सरकार ने मिड-डे-मील योजना के तहत स्कूलों बच्चों को 38 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसकी सराहना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने की है.

Arvind Pandey
मिड-डे-मील के तहत छात्रों को दिया गया पैसा
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Published : Sep 1, 2020, 4:32 PM IST

देहरादून: कोरोना वायरस के चलते स्कूलें बंद हैं. ऐसे में स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्कूली छात्रों को मिड-डे-मील योजना के तहत 38 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है. जिसकी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सराहना की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत सरकार द्वारा की गई इस सराहना को अधिकारियों के मनोबल को ऊंचा करने वाला बताया है.

मिड-डे-मील के तहत छात्रों को दिया गया पैसा.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मिड-डे-मील योजना की अच्छी व्यवस्था की गई. पूरे पारदर्शी तरीके से मिड-डे-मील योजना के तहत पैसा छात्रों के खातों में भेजा गया है. वहीं, राज्य सरकार के फैसला की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तारीफ की है.

ये भी पढ़ें: JEE Main 2020: कोरोना के बीच जेईई परीक्षा, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था न होने से छात्र परेशान

वहीं, उत्तराखंड के शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के चलते बच्चों को मिड-डे-मील योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. इसके बाद एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि बच्चों को मिड-डे-मील योजना के तहत खाना लगातार मिलता रहे. लेकिन, व्यवस्थाएं न होने के कारण सरकार ने डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में मिड-डे-मील योजना के तहत पैसे भिजवाएं हैं.

देहरादून: कोरोना वायरस के चलते स्कूलें बंद हैं. ऐसे में स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्कूली छात्रों को मिड-डे-मील योजना के तहत 38 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है. जिसकी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सराहना की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत सरकार द्वारा की गई इस सराहना को अधिकारियों के मनोबल को ऊंचा करने वाला बताया है.

मिड-डे-मील के तहत छात्रों को दिया गया पैसा.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मिड-डे-मील योजना की अच्छी व्यवस्था की गई. पूरे पारदर्शी तरीके से मिड-डे-मील योजना के तहत पैसा छात्रों के खातों में भेजा गया है. वहीं, राज्य सरकार के फैसला की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तारीफ की है.

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वहीं, उत्तराखंड के शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के चलते बच्चों को मिड-डे-मील योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. इसके बाद एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि बच्चों को मिड-डे-मील योजना के तहत खाना लगातार मिलता रहे. लेकिन, व्यवस्थाएं न होने के कारण सरकार ने डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में मिड-डे-मील योजना के तहत पैसे भिजवाएं हैं.

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