देहरादूनः प्रदेश में अगले छह महीने तक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है.
बता दें कि विद्यालयी शिक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के अक्सर हड़ताल पर चले जाने के चलते छात्रों और अभिभावकों से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो जाते हैं. जिसे देखते हुए लोकहित में राज्यपाल की ओर से यह फैसला लिया गया है.
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वहीं, इस आदेश के तहत विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के अधिकारी और कर्मचारियों भी शामिल हैं. जो हड़ताल से दूर रहेंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि अब छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं आएगा.
