सेवायोजन विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था चौपट, युवा परेशान

राज्य सरकार की ओर से लगभग नौ माह पूर्व सेवायोजन विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई थी. लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण ऑनलाइन पंजीकरण में युवाओं को दिक्कत पेश आ रही है.

देहरादून: राज्य सरकार की ओर से लगभग नौ माह पूर्व सेवायोजन विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई थी. जिससे युवाओं को सेवायोजन विभाग से जुड़े हर छोटे-बड़े कार्य के लिए अपने-अपने इलाकों के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें. लेकिन धरातल पर आज यह ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है.

बात राजधानी देहरादून स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की करें तो क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आज भी बेरोजगार युवक-युवतियां पंजीकरण और एंप्लॉयमेंट कार्ड के नवीनीकरण के लिए लंबी कतारों में खड़े हो कर अपनी बारी का इंतजार करते देखे जाते हैं. जिसकी एक मात्र वजह यह है कि जब यह बेरोजगार युवा अपने पंजीकरण और एंप्लॉयमेंट कार्ड के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन करने का प्रयास करते हैं तो ऑनलाइन पंजीकरण की वेबसाइट www.edistrict.uk.gov.in पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतों के चलते उनके कार्य अधर में लटक जाते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए स्थानीय युवाओं ने बताया कि सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था तो शुरू कर दी है लेकिन आज भी सरकारी पंजीकरण की वेबसाइट में कई खामियां हैं. जिसे दूर करने पर सरकार और जिम्मेदार महकमे को विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

स्थानीय बेरोजगार युवाओं के मुताबिक वह कई बार पंजीकरण या नवीनीकरण के कार्य के लिए वेबसाइट edistrict.uk.gov.in का इस्तेमाल कर चुके हैं. लेकिन इस वेबसाइट में इतनी तकनीकी खामियां हैं कि कभी यह वेबसाइट हैंग हो जाती है तो कभी वन टाइम पासवर्ड (OTP) ही समय पर उनके फ़ोन पर नहीं पहुंच पाता. ऐसे में मजबूरन उन्हें आज भी सेवायोजन विभाग से जुड़े हर छोटे-बड़े कार्य जैसे पंजीकरण और एंप्लॉयमेंट कार्ड के नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

युवाओं की इस समस्या को लेकर जब हमने सेवायोजन अधिकारी प्रवीण चंद्र गोस्वामी से बात की तो वह ऑनलाइन पंजीकरण में युवाओं के सामने आ रही परेशानियों से पूरी तरह अनजान नजर आए. वहीं, वह ऑनलाइन पंजीकरण को एक बेहतर विकल्प बताते हुए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया समझाने लगे.

बहरहाल, एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं. लेकिन सरकारी वेबसाइटों की गंभीर तकनीकी समस्याएं यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर धरातल पर कैसे बन सकेगा डिजिटल इंडिया.