देहरादून: हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का मामला गुरुवार को सदन में भी उठा. जिस पर सरकार की तरफ से तत्काल डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए गए.
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिर व चौथे दिन विपक्ष ने नियम 310 के तहत हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या का मामला सदन में उठाने की मांगी की. साथ ही विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से इस मामले को गंभीरता से सुनने की मांग की. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को नियम 58 में सुनते हुए चर्चा कराई गई. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को सख्त और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए.
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पीठ के निर्देश को मानते हुए सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए डीआईजी गढ़वाल की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा पुलिस की गिरफ्त से फरार आरोपी को पकड़ने वाले का इनाम भी 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है.
