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नारी निकेतन मामले को लेकर BJP विधायक देशराज ने मंत्री रेखा आर्य को घेरा, रखी ये मांग

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Published : Feb 21, 2019, 12:46 AM IST

बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने विधानसभा सत्र में राज्य में नारी निकेतन और बाल सुधार गृह की स्थिति पर सवाल पूछा. कहा- नारी निकेतन सुधार गृह हरिद्वार में भी बनाया जाना चाहिए.

बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल

देहरादून: विधानसभा सत्र के छठवें दिन कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने राज्य में नारी निकेतन और बाल सुधार गृह की स्थिति पर सवाल पूछा. जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने भी नारी निकेतन पर महिला विकास मंत्री रेखा आर्य से सवाल करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की.

बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि नारी निकेतन में जितनी भी संवासिनियां हैं उनमें सर्वाधिक हरिद्वार से हैं. इसलिए महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य से मांग करते हैं कि नारी निकेतन को दो मंडल कुमाऊं और गढ़वाल में बांट दिया जाए. उन्होंने आगे कहा कि नारी निकेतन सुधार गृह हरिद्वार में भी बनाया जाना चाहिए.

BJP विधायक देशराज.

कर्णवाल ने बताया कि हर संवासिनी पर पांच हजार का खर्च आता है. सरकार उनपर खर्च भी कर रही है लेकिन अगर इस संस्थान को अलग-अलग जगहों पर खोला जाएगा तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों को इसका फायदा मिलेगा.

वहीं नारी निकेतन से जुड़े सवालों के जवाब में सदन में महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में राजकीय नारी निकेतन केंद्र और सुधार गृह है. सबसे ज्यादा संवासिनियां हरिद्वार से हैं. लेकिन हरिद्वार राजधानी देहरादून से ज्यादा दूर नहीं है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संवासिनियों पर नियमानुसार खर्च कर रही है. इसलिए इन्हें दो मंडलों तक सीमित करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है.

देहरादून: विधानसभा सत्र के छठवें दिन कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने राज्य में नारी निकेतन और बाल सुधार गृह की स्थिति पर सवाल पूछा. जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने भी नारी निकेतन पर महिला विकास मंत्री रेखा आर्य से सवाल करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की.

बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि नारी निकेतन में जितनी भी संवासिनियां हैं उनमें सर्वाधिक हरिद्वार से हैं. इसलिए महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य से मांग करते हैं कि नारी निकेतन को दो मंडल कुमाऊं और गढ़वाल में बांट दिया जाए. उन्होंने आगे कहा कि नारी निकेतन सुधार गृह हरिद्वार में भी बनाया जाना चाहिए.

BJP विधायक देशराज.

कर्णवाल ने बताया कि हर संवासिनी पर पांच हजार का खर्च आता है. सरकार उनपर खर्च भी कर रही है लेकिन अगर इस संस्थान को अलग-अलग जगहों पर खोला जाएगा तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों को इसका फायदा मिलेगा.

वहीं नारी निकेतन से जुड़े सवालों के जवाब में सदन में महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में राजकीय नारी निकेतन केंद्र और सुधार गृह है. सबसे ज्यादा संवासिनियां हरिद्वार से हैं. लेकिन हरिद्वार राजधानी देहरादून से ज्यादा दूर नहीं है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संवासिनियों पर नियमानुसार खर्च कर रही है. इसलिए इन्हें दो मंडलों तक सीमित करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है.

Intro:नोट - फीड लाइव यू से भेजी गई है, फोल्डर का नाम "देहरादून बजट चर्चा" है।


विधानसभा सत्र के छठे दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में मौजूद रहे। छठे दिन सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जल विद्युत निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2016-17 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखा गया। इसके साथ ही सदन में सर्वसम्मति से तीन विधेयक पारित किए गए। और फिर बजट पर चर्चा किया गया। और बजट पर चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को गुरुवार को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।


Body:बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कई बार घेरने की कोशिश की। और विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विपक्ष ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को सदन के भीतर उठाया और उसके लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा किया। बजट पर चर्चा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कई सुझाव भी दिए।

नेता प्रतिपक्ष ने सदन के भीतर कहा कि सरकार वक्त रहते प्रदेश की सड़कों की हालत को सुधार ले और सरकार सड़कों को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था लचर हो गई है प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और सरकार प्रदेश की चिकित्सा सुविधा और आयुष्मान योजना की वास्तविक जानकारी ले। इसके साथ ही प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा को सरकार फ्री करें।

वहीं सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश के दो ही मुद्दे मुख्य हैं पहला किसान और दूसरा नौजवान। प्रदेश में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सरकार को इसकी जानकारी है लेकिन इसके बावजूद बेरोजगार, रोजगार ढूंढ रहे हैं और सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश के किसान कर्ज से डूबे हुए हैं और सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। और सरकार को बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि किसानों को उनके फसल का दाम समय पर दे दे। ताकि उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और किसानों को किसी लोन की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी में बस अड्डा के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार हल्द्वानी में बस अड्डा नहीं बनाएगी। और अगर बनाएगी भी तो जिस तरह से हमने हल्द्वानी में बस अड्डा बनाने की बात कही थी वैसा यह सरकार नहीं बनाएगी।

बाइट - इन्दिरा हृदयेश (नेता प्रतिपक्ष)

वह सदन के भीतर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट चर्चा पर कहा कि विपक्ष ने बजट पर तमाम सवाल किए हैं। लेकिन इस बजट में शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्रों के लिए अच्छा बजट बनाया गया है। और गन्ना किसानों के भुगतान में सरकार ने प्राइवेट मिलों को समय से भुगतान किया है। इसके साथ ही प्राइवेट गन्ना मिलों के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था की है जिससे गन्ना किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिल सकेगा।

साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी तक किसी भी धान किसान का एक रुपया भी बकाया नहीं है सभी धान किसानों को उनके एकाउंट में ऑनलाइन भुगतान किया गया है। इसके साथ ही इस बजट में शून्य फ़ीसदी ब्याज पर किसानों को लोन देने की व्यवस्था की गई है। और किसानों को समय से यूरिया उपलब्ध हो रही है हालांकि इससे पहले जिस तरह यूरिया की स्मगलिंग हो रही थी लेकिन अब यूरिया इस मामले की कोई भी सूचना नहीं मिल रही है। इसके साथ ही बताया कि किसानों के लिए भारत सरकार ने 3340 करोड की योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 50 हज़ार किसानों को लाभ मिलेगा। ये योजना 7 साल के लिए है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए टोकन राशि भी दे दिया है।

वहीं चर्चा के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी परिवारों को बिजली मिल रही है चाहे वह सौर ऊर्जा से हो या फिर ग्रील से हो, बिजली सभी को मिल रही है। और मार्च 2019 तक प्रदेश के सभी परिवारों को ग्रील के माध्यम से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कहा कि पहाड़ों पर चीड़ की पत्तियों से डीजल और पेट्रोल बनाने साथ ही बिजली उत्पाद करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू होगा।

बजट पर चर्चा के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अटल आयुष्मान योजना के तहत आ रही कमियों को स्वीकारते हुए कहा कि अटल आयुष्मान योजना के तहत सभी परिवारों को कवर किया जा रहा है। और जल्द ही अटल आयुष्मान योजना की कमियों को भी दूर कर लिया जाएगा। और इस साल के अंत तक सभी जिलों में 4 बेड के आईसीयू अस्पताल हो जाएंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी को एयर एंबुलेंस की सुविधा प्रदेश में शुरू कर दी गयी है। और स्वास्थ्य सुविधा हमारी पहली प्रियॉरिटी है और जल्दी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

साथ ही बजट चर्चा के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में रेल परियोजना का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 तक रेल के माध्यम से चारों धामों को जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए पांच फ़ीसदी आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के कुपोषित माता और बच्चों को चिन्हितकर, अधिकारी मोनेटरिंग कर रहे हैं इसके साथ ही प्रदेश के कुपोषित बच्चों को हर 2 दिनों में दूध प्रदान करने को कहा गया है जिससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे।

साथ ही बजट पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेयजल के लिए बड़ी प्लानिंग की है। और सरकार सूर्यधार परियोजना, सोमबांध परियोजना, मलड़ुम परियोजना जल्द ही शुरू करने जा रही है। जिससे किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत नहीं आएगी उसके साथ ही लोगों को पेयजल भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और इस परियोजना से विद्युत पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी।

बाइट - त्रिवेंद्र सिंह रावत (सीएम)





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