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देहरादून में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी, ऋषिकेश में निकाला गया फ्लैग मार्च

देहरादून में अतिक्रमण हटाने के अभियान को नगर निगम ने लगभग पूरा कर लिया है. कुछ एक जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कुछ समय बाद की जाएगी. फिलहाल, अतिक्रमण हटाओ अभियान की फाइनल स्टेटस रिपोर्ट 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में पेश की जाएगी.

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देहरादून में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी
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Published : Oct 23, 2020, 7:07 PM IST

देहरादून/ऋषिकेश: राजधानी देहरादून में त्योहारी सीजन से पहले अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है. प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहर के 62 धार्मिक स्थलों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाना था, जिसे धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर लोगों ने खुद ही हटाने का काम किया. वहीं, ऋषिकेश में त्योहारी सीजन में अतिक्रमण के कारण किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए आज नगर निगम महापौर अनिता ममगाईं के नेतृत्व में निगम की सरकारी मशीनरी ने पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च निकाला. इस अभियान में शहर के व्यापारी नेताओं ने भी शिरकत कर दुकानदारों से अतिक्रमण न करने की अपील की.

देहरादून में हटाया गया अतिक्रमण

राजधानी देहरादून में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था. पहले चरण की कार्रवाई के बाद शहर में 1489 अतिक्रमण बचे हुए थे. उसमें लगभग सभी अतिक्रमण हटाये जा चुके हैं. शहर के 62 धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई हो चुकी है.प्रशासन ने लोगों को समझाते-बुझाते हुए काम किया. जिसका नतीजा हुआ कि लगभग सभी धार्मिक स्थलों के लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

देहरादून में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी

पढ़ें- रुड़की: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजन कुट्टू के आटे को बता रहे वजह

देहरादून की दो जगहों पर अभी भी है अतिक्रमण

जहां लोग नहीं वहां प्रशासन ने मशीनरी का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण को हटाया. अब शहर में सिर्फ दो जगहों पर ही अतिक्रमण रह गया है. पहला त्यागी रोड पर 64 अतिक्रमण, जहां के लिए हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर तक स्टे दे दिया है. दूसरा दिलाराम चौक पर जो सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी हुई 16 दुकानें हैं. इसका अभी शासन स्तर पर निर्णय होना है. जिसके बाद इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. इसकी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में पेश की जाएगी.

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अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी

अतिक्रमण टास्क फोर्स के अध्यक्ष और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. इसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी.अगर कहीं से भी किसी तरह की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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ऋषिकेश में अतिक्रमण को लेकर सख्त हुआ नगर निगम

वहीं, तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान को लेकर तेवर सख्त कर लिए हैं. अपने व्यापार को चमकाने के लिए दुकानदार अक्सर त्योहारों के दौरान सड़कों तक सामान सजा देते हैं. जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नई सोच के साथ नगर निगम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मन बना चुका है.

ऋषिकेश में अतिक्रमण को लेकर सख्त हुआ नगर निगम

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प्रमुख बाजारों में निकाला गया फ्लैग मार्च

नगर निगम महापौर के नेतृत्व में आज शहर के विभिन्न प्रमुख बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया. इस दौरान महापौर ने जहां दुकानदारों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील की, वहीं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहां की अपनी दुकानों का सामान दुकानों की सीमा के भीतर तक ही रखें.

पढ़ें- डंडी-कंडियों से सहारे इस गांव की 'जिंदगी', 7 किमी कंधे पर लादकर घायल को पहुंचाया अस्पताल
मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह ने कहा कि नालियों से बाहर रखे गए सामान को अतिक्रमण मानकर निगम की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिसमें माल को जब्त कर नगर निगम प्रशासन जुर्माना भी लगाएगा. जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी.

देहरादून/ऋषिकेश: राजधानी देहरादून में त्योहारी सीजन से पहले अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है. प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहर के 62 धार्मिक स्थलों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाना था, जिसे धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर लोगों ने खुद ही हटाने का काम किया. वहीं, ऋषिकेश में त्योहारी सीजन में अतिक्रमण के कारण किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए आज नगर निगम महापौर अनिता ममगाईं के नेतृत्व में निगम की सरकारी मशीनरी ने पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च निकाला. इस अभियान में शहर के व्यापारी नेताओं ने भी शिरकत कर दुकानदारों से अतिक्रमण न करने की अपील की.

देहरादून में हटाया गया अतिक्रमण

राजधानी देहरादून में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था. पहले चरण की कार्रवाई के बाद शहर में 1489 अतिक्रमण बचे हुए थे. उसमें लगभग सभी अतिक्रमण हटाये जा चुके हैं. शहर के 62 धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई हो चुकी है.प्रशासन ने लोगों को समझाते-बुझाते हुए काम किया. जिसका नतीजा हुआ कि लगभग सभी धार्मिक स्थलों के लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

देहरादून में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी

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देहरादून की दो जगहों पर अभी भी है अतिक्रमण

जहां लोग नहीं वहां प्रशासन ने मशीनरी का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण को हटाया. अब शहर में सिर्फ दो जगहों पर ही अतिक्रमण रह गया है. पहला त्यागी रोड पर 64 अतिक्रमण, जहां के लिए हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर तक स्टे दे दिया है. दूसरा दिलाराम चौक पर जो सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी हुई 16 दुकानें हैं. इसका अभी शासन स्तर पर निर्णय होना है. जिसके बाद इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. इसकी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में पेश की जाएगी.

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अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी

अतिक्रमण टास्क फोर्स के अध्यक्ष और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. इसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी.अगर कहीं से भी किसी तरह की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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ऋषिकेश में अतिक्रमण को लेकर सख्त हुआ नगर निगम

वहीं, तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान को लेकर तेवर सख्त कर लिए हैं. अपने व्यापार को चमकाने के लिए दुकानदार अक्सर त्योहारों के दौरान सड़कों तक सामान सजा देते हैं. जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नई सोच के साथ नगर निगम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मन बना चुका है.

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प्रमुख बाजारों में निकाला गया फ्लैग मार्च

नगर निगम महापौर के नेतृत्व में आज शहर के विभिन्न प्रमुख बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया. इस दौरान महापौर ने जहां दुकानदारों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील की, वहीं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहां की अपनी दुकानों का सामान दुकानों की सीमा के भीतर तक ही रखें.

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मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह ने कहा कि नालियों से बाहर रखे गए सामान को अतिक्रमण मानकर निगम की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिसमें माल को जब्त कर नगर निगम प्रशासन जुर्माना भी लगाएगा. जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी.

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