देहरादून: कॉनफैडरेसन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रिटायर्ड एडिशनल डीजी एचआर सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय डेलिगेशन ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर सदस्यों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.
मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी जायज मुद्दों को हल करने के प्रति राज्य सरकार गंभीर है. पैरामिलिट्री मुद्दों को मुख्यमंत्री के पास सिफारिश के साथ भेजेंगे. कॉनफैडरेसन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि राज्यपाल से प्रदेश के हजारों सेवारत, सेवानिवृत एवं शहीद परिवारों के पेंशन, पुनर्वास समेत तमाम मुद्दों के लिए उत्तराखंड राज्य में अर्ध-सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग की. साथ ही शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता सम्मान राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपया किए जाने की बात कही.
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बता दें कि 3 सितंबर 2021 को पूर्व अर्धसैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर गुहार लगा चुका हैं. यही नहीं तारादत्त शर्मा कार्डिनेटर ने एक सर्वे कराने की बात कही, जिनमें जिलों में रहने वाले पैरामिलिट्री परिवार के लिए सीजीएचएस डिस्पेंसरियां/ वैलनेस सेंटर खोले की मांग की. ताकि सरहदी चौकीदारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके.
वहीं, रिटायर्ड डीआईजी एसपी चमोली ने कहा राज्य सरकार सुविधाओं के नाम पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनदेखी कर रही है. जबकि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित करने व एक्स-मैन स्टेटस देने में कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं, बल्कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी साफ झलकती है. लिहाजा, आने वाले विधानसभा चुनावों में वोट उसी पार्टी को दिया जाएगा, जो अर्धसैनिक बलों की जायज मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगा.
