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Gairsain Budget Session के पहले दिन विधानसभा घेरेगी कांग्रेस, गैरसैंण में ही होगी कैबिनेट की बैठक - अडाणी मामले पर प्रदर्शन

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने जा रहा है. कांग्रेस बजट सत्र के पहले ही दिन 13 मार्च को भराड़ीसैंण में विधानसभा का घेराव करेगी. उधर बजट सत्र के दौरान ही कैबिनेट की बैठक भी होगी.

Gairsain Budget Session
बजट सत्र
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Published : Mar 4, 2023, 12:35 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र के दौरान ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक भी भराड़ीसैंण में होगी. इस राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा घेरेगी कांग्रेस: उधर बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है. उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी भराड़ीसैंण विधानसभा का घेराव करेगी. कांग्रेस गैरसैंण में कथित भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अडानी मामले के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें हर मोर्चे पर विफल हो रही हैं.

13 मार्च से है बजट सत्र: 13 मार्च से 18 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र में उत्तराखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए करीब 79 हजार करोड़ का बजट पेश करेगी. धामी मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ही इस बजट प्रस्ताव के साथ राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दी है.

पिछले दिसंबर में 5,300 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर लगी थी मुहर: धामी सरकार ने बीते जून महीने में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा से पारित कराया था. बीते दिसंबर माह में विधानसभा ने 5,300 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर भी अपनी मुहर लगाई थी. अब धामी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट को विधानसभा से पारित कराएगी.
ये भी पढ़ें: Gairsain Budget Session: राज्य आंदोलनकारियों की मांग- सिर्फ बजट सत्र नहीं, गैरसैंण में बैठे पूरी सरकार

कृषि और पशुपालन पर धामी सरकार का जोर: नए बजट में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, उद्यान, पशुपालन पर उत्तराखंड की धामी सरकार अधिक ध्यान देने जा रही है. प्राथमिक क्षेत्र को वरीयता देते हुए ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने और पलायन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी की सहायता से खेती की जाएगी. साथ ही कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा. कृषि उपज के लिए आपूर्ति और विपणन की व्यवस्था बनाने में उत्तराखंड सरकार की ओर से नए बजट में कदम उठाए जाएंगे जिससे अधिक रोजगार का भी सृजन होगा.

देहरादून: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र के दौरान ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक भी भराड़ीसैंण में होगी. इस राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा घेरेगी कांग्रेस: उधर बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है. उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी भराड़ीसैंण विधानसभा का घेराव करेगी. कांग्रेस गैरसैंण में कथित भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अडानी मामले के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें हर मोर्चे पर विफल हो रही हैं.

13 मार्च से है बजट सत्र: 13 मार्च से 18 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र में उत्तराखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए करीब 79 हजार करोड़ का बजट पेश करेगी. धामी मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ही इस बजट प्रस्ताव के साथ राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति दी है.

पिछले दिसंबर में 5,300 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर लगी थी मुहर: धामी सरकार ने बीते जून महीने में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा से पारित कराया था. बीते दिसंबर माह में विधानसभा ने 5,300 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर भी अपनी मुहर लगाई थी. अब धामी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट को विधानसभा से पारित कराएगी.
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कृषि और पशुपालन पर धामी सरकार का जोर: नए बजट में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, उद्यान, पशुपालन पर उत्तराखंड की धामी सरकार अधिक ध्यान देने जा रही है. प्राथमिक क्षेत्र को वरीयता देते हुए ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने और पलायन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी की सहायता से खेती की जाएगी. साथ ही कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा. कृषि उपज के लिए आपूर्ति और विपणन की व्यवस्था बनाने में उत्तराखंड सरकार की ओर से नए बजट में कदम उठाए जाएंगे जिससे अधिक रोजगार का भी सृजन होगा.

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