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आयुष छात्रों के आंदोलन पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीते 6 दिसंबर 2018 को सदन में आयुष छात्रों का मामला उठाया गया था. जिस पर आयुष मंत्री ने शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जो बढ़ी फीस है. उसे छात्रों को वापस किया जाएगा. इसके बावजूद सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है.

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Published : Nov 23, 2019, 5:31 PM IST

देहरादूनः कांग्रेस ने फीस वृद्धि को लेकर आयुष छात्रों का समर्थन किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि निजी आयुष कॉलेज सरकार के शासनादेश को मानने से इनकार कर रहे हैं. सरकार ने निजी आयुष कॉलेजों से पुरानी फीस के आधार पर छात्रों की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों के कॉलेज पहुंचने के बाद कॉलेजों की ओर से शासनादेश नहीं मिलने का हवाला दिया जा रहा है.

दरअसल, फीस बढ़ोत्तरी मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए सरकार ने बीते रोज निजी आयुर्वेद कॉलेजों को एक महीने का समय दिया है. जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में मामला उठने के बाद आयुष मंत्री ने उस दौरान भी शासनादेश जारी किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार इस दिशा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीते 6 दिसंबर 2018 को सदन में आयुष छात्रों का मामला उठाया गया था. जिस पर आयुष मंत्री ने शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जो बढ़ी फीस है, उसे छात्रों को वापस किया जाएगा. बावजूद इसके सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि अब आयुष कॉलेज आंदोलनरत छात्रों को प्रवेश करने से रोक रहे हैं, ऐसे में शासनादेश का क्या फायदा?

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वहीं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासनादेश सरकार ने पहले भी जारी किया था, अब उसके अनुसार सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करें. वहीं, उन्होंने कहा कि आयुष छात्रों ने अभी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया तो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में आंदोलन किया जाएगा.

देहरादूनः कांग्रेस ने फीस वृद्धि को लेकर आयुष छात्रों का समर्थन किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि निजी आयुष कॉलेज सरकार के शासनादेश को मानने से इनकार कर रहे हैं. सरकार ने निजी आयुष कॉलेजों से पुरानी फीस के आधार पर छात्रों की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों के कॉलेज पहुंचने के बाद कॉलेजों की ओर से शासनादेश नहीं मिलने का हवाला दिया जा रहा है.

दरअसल, फीस बढ़ोत्तरी मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए सरकार ने बीते रोज निजी आयुर्वेद कॉलेजों को एक महीने का समय दिया है. जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में मामला उठने के बाद आयुष मंत्री ने उस दौरान भी शासनादेश जारी किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार इस दिशा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीते 6 दिसंबर 2018 को सदन में आयुष छात्रों का मामला उठाया गया था. जिस पर आयुष मंत्री ने शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जो बढ़ी फीस है, उसे छात्रों को वापस किया जाएगा. बावजूद इसके सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि अब आयुष कॉलेज आंदोलनरत छात्रों को प्रवेश करने से रोक रहे हैं, ऐसे में शासनादेश का क्या फायदा?

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वहीं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासनादेश सरकार ने पहले भी जारी किया था, अब उसके अनुसार सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करें. वहीं, उन्होंने कहा कि आयुष छात्रों ने अभी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया तो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में आंदोलन किया जाएगा.

Intro:कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आयुष छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि निजी आयुष कॉलेज सरकार के शासनादेश को मानने से इंकार कर रहे हैं। सरकार ने निजी आइस कॉलेजों से पुरानी फीस के आधार पर छात्रों की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया है लेकिन उसके बावजूद आंदोलन कर रहे छात्रों के आज कॉलेज पहुंचने के बाद आयूष कॉलेजों द्वारा शासनादेश नहीं मिलने का हवाला दिया जा रहा है


Body:कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने 1 माह का समय इन कॉलेज को दिया है कि कॉलेज इस आदेश को माने जिसके बाद कांग्रेस पार्टी एक माह के लिए आयुष छात्रों के समर्थन लिए किए जा रहे आंदोलन को स्थगित कर रही है यदि आदेश नहीं माना जाता है तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि 6-12-2018 को सदन में आयुष छात्रों का मामला उठाया गया था जिस पर आयुष मंत्री ने शासनादेश जारी करते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जो बढ़ी फीस है उसे छात्रों को वापस किया जाएगा। लेकिन सरकार इस दिशा में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है अब सरकार फिर पुराना राग अलाप रही है कि इसमें शासनादेश जारी करेंगे। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासनादेश सरकार ने पूर्व में भी जारी किया था उसके अनुसार सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बाईट- प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष


Conclusion:वही प्रीतम सिंह का कहना है कि सभी आयूष छात्रों ने अभी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है यदि सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया तो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा।वहीं आज कई कॉलेजों में आयुष छात्रों को प्रवेश करने से रोक दिया गया, और उनका उत्पीड़न किया गया इसके साथ ही शासनादेश ना मिलने का हवाला दिया गया। दरअसल फीस बढ़ोतरी मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए सरकार ने बीते रोज नीचे आयुर्वेद कॉलेजों को 1 माह का समय दिया है, जिस पर कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि सदन में मामला उठने के बाद आयुष मंत्री ने उस दौरान भी शासनादेश जारी क्या था 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार इस दिशा में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है, एक बार फिर सरकार शासनादेश जारी किए जाने का पुराना राग अलाप रही है, अब आयूष कॉलेजेस आंदोलनरत छात्रों को प्रवेश करने से रोक रहे हैं ,ऐसे में शासनादेश का क्या फायदा।
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