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नए वार्डों में टैक्स लिये जाने का विरोध, कांग्रेस ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

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Published : Mar 20, 2021, 5:42 PM IST

देहरादून नगर निगम में कर लिए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है.

dehradun municipal corporation
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देहरादूनः नगर निगम में 40 नए वार्डों से कर लिए जाने के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय जनता की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है.

ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा सरकार ने नगर निगम देहरादून में 40 नए वार्डों को शामिल किया था, जो पहले ग्राम सभाएं थी. तब ग्राम वासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम सभाओं को नगर निगम में शामिल करने का तीखा विरोध किया गया था. लेकिन उस समय भाजपा सरकार ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि 10 वर्षों तक नवगठित वार्डों में किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा.

वहीं, लालचंद शर्मा के मुताबिक 2004 से 2014 तक नए वार्डों से कर नहीं लिया गया. भाजपा के नगर निगम चुनाव की घोषणा पत्र में भी 10 वर्ष तक कोई कर ना लगाने की घोषणा की गई थी, किंतु 2021 में 40 बढ़ाए गए. वार्डों की जनता को नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं. उसमें कहा जा रहा है कि बीते 2 वर्षों का कर शीघ्र जमा कराएं, अगर कर नहीं जमा कराया गया, तो जबरन चार गुना कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक

शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के नए वार्डों में सभी कर्मचारियों को बराबर कार्य आवंटित किया जाए. उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम ने 1 हफ्ते के भीतर कर वृद्धि में 10 वर्षों तक छूट नहीं दी तो कांग्रेस इसका तीखा विरोध करते हुए आंदोलन का बिगुल फूंकेगी.

देहरादूनः नगर निगम में 40 नए वार्डों से कर लिए जाने के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय जनता की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है.

ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा सरकार ने नगर निगम देहरादून में 40 नए वार्डों को शामिल किया था, जो पहले ग्राम सभाएं थी. तब ग्राम वासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम सभाओं को नगर निगम में शामिल करने का तीखा विरोध किया गया था. लेकिन उस समय भाजपा सरकार ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि 10 वर्षों तक नवगठित वार्डों में किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा.

वहीं, लालचंद शर्मा के मुताबिक 2004 से 2014 तक नए वार्डों से कर नहीं लिया गया. भाजपा के नगर निगम चुनाव की घोषणा पत्र में भी 10 वर्ष तक कोई कर ना लगाने की घोषणा की गई थी, किंतु 2021 में 40 बढ़ाए गए. वार्डों की जनता को नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं. उसमें कहा जा रहा है कि बीते 2 वर्षों का कर शीघ्र जमा कराएं, अगर कर नहीं जमा कराया गया, तो जबरन चार गुना कर लिया जाएगा.

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शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के नए वार्डों में सभी कर्मचारियों को बराबर कार्य आवंटित किया जाए. उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम ने 1 हफ्ते के भीतर कर वृद्धि में 10 वर्षों तक छूट नहीं दी तो कांग्रेस इसका तीखा विरोध करते हुए आंदोलन का बिगुल फूंकेगी.

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