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बजट सत्र: कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति

एक तरफ जहां त्रिवेंद्र सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं कांग्रेस भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है.

कांग्रेस
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Published : Mar 2, 2020, 9:24 PM IST

देहरादून: तीन मार्च से गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जो सात मार्च तक चलेगा. कांग्रेस कार्यमंत्रणा बैठक में बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने का मांग रखेगी. ताकि कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों पर उन्हें घेर सके.

उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने पर जोर देगा. उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पुरजोर तरीके से यह बात रखी है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दो दिन चर्चा के लिए रखे जाने चाहिए. क्योंकि सत्र में बजट एलोकेशन और विभागीय बजट पर बात होगी. जिसके बाद चर्चा के लिए समय होना चाहिए. जिसके लिए चार से पांच दिन काफी नहीं है.

सदन में सरकार को घेरने की तैयारी.

पढ़ें- भराड़ीसैंण में पूरी हुई बजट सत्र की तैयारियां, छावनी में तब्दील हुआ गैरसैंण

दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 70 विधानसभाओं की समस्या तीन से चार दिन के सत्र में सामने नहीं आएगी. इसीलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि कार्यमंत्रणा बैठक में तीनों प्रतिनिधि जिसमें सीएलपी, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गोविंद सिंह कुंजवाल सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग करेंगे.

दसौनी ने कहा कि यदि सरकार ने सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई तो कांग्रेस के सभी 11 विधायक चार दिनों में ही सदन के अंदर सरकार की जनविरोधी नीतियों खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. जिसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, सस्ती शराब और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे होंगे.

देहरादून: तीन मार्च से गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जो सात मार्च तक चलेगा. कांग्रेस कार्यमंत्रणा बैठक में बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने का मांग रखेगी. ताकि कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों पर उन्हें घेर सके.

उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने पर जोर देगा. उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पुरजोर तरीके से यह बात रखी है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दो दिन चर्चा के लिए रखे जाने चाहिए. क्योंकि सत्र में बजट एलोकेशन और विभागीय बजट पर बात होगी. जिसके बाद चर्चा के लिए समय होना चाहिए. जिसके लिए चार से पांच दिन काफी नहीं है.

सदन में सरकार को घेरने की तैयारी.

पढ़ें- भराड़ीसैंण में पूरी हुई बजट सत्र की तैयारियां, छावनी में तब्दील हुआ गैरसैंण

दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 70 विधानसभाओं की समस्या तीन से चार दिन के सत्र में सामने नहीं आएगी. इसीलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि कार्यमंत्रणा बैठक में तीनों प्रतिनिधि जिसमें सीएलपी, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गोविंद सिंह कुंजवाल सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग करेंगे.

दसौनी ने कहा कि यदि सरकार ने सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई तो कांग्रेस के सभी 11 विधायक चार दिनों में ही सदन के अंदर सरकार की जनविरोधी नीतियों खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. जिसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, सस्ती शराब और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे होंगे.

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