देहरादून: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आ रहे उत्तराखंडी प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को सौंपी गयी है. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं.
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मथुरादास जोशी ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद प्रदेश में उत्तराखंडी प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जारी है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपने के बावजूद उन्हें संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं.
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कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मथुरादास जोशी ने कहा कि प्रदेश में 305 ग्राम सभाओं में अभी तक ग्राम प्रधान निर्वाचित ही नहीं हुए हैं. वहीं, 210 ग्राम सभाएं ऐसी हैं, जिनमें कोरम के अभाव में उनका गठन नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार का ये फैसला उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को अभी तक बजट का आवंटन भी नहीं किया गया है. कई जगहों पर ग्राम सभाओं में पंचायत भवन तक तैयार नहीं हैं. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास जिला चिकित्सालय में स्पेशलिस्ट और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं तक नहीं हैं. प्रदेश में टेस्टिंग किट और पीपीई किट का भी अभाव बना हुआ है.
