देहरादून: उत्तराखंड में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना को लेकर पंचायतीराज विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ करेंगे. प्रदेश की सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी.
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के ई-गवर्नेंस की भावना को देखते हुए उत्तराखंड पंचायती राज विभाग ने आईटीडीए के जरिए सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना करने की तैयारी की है.
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राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शुभारंभ करेंगे. मौजूदा समय में कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए e-district सेवाओं के तहत राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, रोजगार विभाग को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण रोजगार नवीनीकरण जैसी सुविधाएं दी जा रही है.
कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित सेवाओं के एवज में हर ग्राम पंचायत द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर को केंद्रीय वित्त आयोग की निधि से 2,500 रुपए प्रति पंचायत हर महीने भुगतान किया जाएगा. स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए मंच उपलब्ध कराया जा सकता है. यही नहीं ग्रामीण युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतों से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए मंच उपलब्ध कराया जा सकता .
