विकास भवन और देहरादून सदर तहसील में ई-ऑफिस का शुभारंभ, घर बैठे होंगे काम

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से विकास भवन और सदर तहसील कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया है.

देहरादून: ई-कैबिनेट के बाद अब त्रिवेंद्र सरकार ने ई-ऑफिस की दिशा में कदम उठाया है. इसी क्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से विकास भवन और देहरादून सदर तहसील कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया है. इसके साथ ही देहरादून कलक्ट्रेट के साथ ही विकास भवन, जिला विकास अधिकारी कार्यालय, डीआरडीए कार्यालय एवं सदर तहसील ई-ऑफिस से जुड़ गए हैं.

• आज विकास भवन देहरादून एवं सदर तहसील कार्यालय में ई- ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया, इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार का भी लोकार्पण किया। ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आएगी। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। pic.twitter.com/jsEOmAOdr2

  — Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) August 14, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  आज विकास भवन देहरादून एवं सदर तहसील कार्यालय में ई- ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया, इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार का भी लोकार्पण किया। ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आएगी। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। pic.twitter.com/jsEOmAOdr2

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  आज विकास भवन देहरादून एवं सदर तहसील कार्यालय में ई- ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया, इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार का भी लोकार्पण किया। ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आएगी। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। pic.twitter.com/jsEOmAOdr2

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मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेवाल के मुताबिक दूसरे चरण में जनपद के सभी विकासखंडों और तृतीय चरण में अन्य कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाएगा. लोगों की सहूलियत के लिए उत्तराखंड सरकार ई-ऑफिस पर जोर दे रही है. इसी क्रम में सचिवालय के 16 विभाग ई-ऑफिस से जुड़ चुके हैं.

मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़ने से कार्यों में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आएगी. सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा. साथ ही लोगों को अनावश्यक कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा. फाइलों की जानकारी भी लोगों को ऑनलाइन प्राप्त होगी. कोरोना संकट के बीच जनता और अधिकारी दोनों सुरक्षित रहते हुए आप काम कर पाएंगे.