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उत्तराखंड: CM त्रिवेंद्र ने दिए सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के चलते भर्ती प्रक्रिया में विलंब न किए जाने और लक्ष्य निर्धारित कर काम को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.

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त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Published : Sep 21, 2020, 7:47 PM IST

Updated : Sep 21, 2020, 8:23 PM IST

देहरादूनः आगामी चुनाव को देखते हुए अब त्रिवेंद्र सरकार भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है. इस कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की. बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर बातचीत हुई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए. भर्ती प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के कारण विलंब न किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. इसके अलावा ऑनलाइन अधियाचन की व्यवस्था करने और एक जैसे पदों की एक ही परीक्षा आहूत किए जाने के भी आदेश दिए गए.

समान प्रकृति के पदों की एक ही हो परीक्षा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक जैसी प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाए. इससे परीक्षार्थियों के समय और धन की बचत होगी और भर्तियों में भी अनावश्यक देरी नहीं होगा. राज्य लोक सेवा आयोग जब एक बार डीपीसी की तिथि निर्धारित कर देता है तो यह संबंधित अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए.

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अधिकतम तीन दिन में अधियाचन पर चयन आयोग की आपत्तियों का जवाब
चयन आयोग की ओर से की जाने वाली पृच्छाओं और आपत्तियों पर जवाब अधिकतम तीन दिनों में चलाया जाना चाहिए. कार्मिक विभाग प्रत्येक माह विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और विभागों व चयन आयोगों में समन्वय स्थापित करें.

लक्ष्य निर्धारित होने के बाद हो काम
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हुआ है. इसकी भरपाई अगले 6 महीने में किस प्रकार की जा सकती है. इसकी कार्ययोजना बना ली जाए. टार्गेटेड तरीके से काम करते हुए चयन आयोगों के साथ ही शासन स्तर पर भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए.

1145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान
उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेनि) आनंद सिंह रावत ने बताया कि साल 2017 से वर्तमान तक राज्य लोक सेवा आयोग से 3047 पदों पर चयन किया गया. जबकि, 1145 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है, जो कि इस वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जाएगी. आयोग ने इस साल विभिन्न पदों के लिए टाईम टैबल बना लिया है. इसके अनुसार चयन सुनिश्चित किया जा रहा है. साल 2017 से वर्तमान तक डीपीसी की ओर से कुल 2647 पदों पर चयन किया गया है. जबकि, 219 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया गतिमान है.

ये भी पढ़ेंः अगर आपको भी है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना, जानिए खुद को कैसे करें होम आइसोलेट ?

साल 2017 से 6 हजार पदों पर किया गया चयन, 7200 पदों पर प्रक्रिया गतिमान
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से साल 2017 से 2020 तक कुल 6 हजार पदों पर चयन पूरा किया गया. जबकि, 2014 से 2017 तक 801 पदों पर चयन किया गया था. वर्तमान में 9 परीक्षाएं कोविड-19 के संक्रमण के कारण लंबित हैं. इनमें से 7 परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में करीब 7200 पदों पर अधियाचन मिले हैं. इनमें से करीब 2500 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है. जबकि, 4 हजार पदों पर विज्ञापन की कार्रवाई प्रगति पर है.

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डीएस रावत ने बताया कि 2017 से अभी तक कुल 1282 का चयन किया गया. बोर्ड को वर्तमान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्साधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक्स, राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न तकनीशियन के पदों समेत कुल 1351 पदों के अधियाचन मिले हैं. इन पर चयन प्रकियाएं निश्चित टाईमफ्रेम में पूरा कर लिया जाएगा.

देहरादूनः आगामी चुनाव को देखते हुए अब त्रिवेंद्र सरकार भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है. इस कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की. बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर बातचीत हुई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए. भर्ती प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के कारण विलंब न किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. इसके अलावा ऑनलाइन अधियाचन की व्यवस्था करने और एक जैसे पदों की एक ही परीक्षा आहूत किए जाने के भी आदेश दिए गए.

समान प्रकृति के पदों की एक ही हो परीक्षा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक जैसी प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाए. इससे परीक्षार्थियों के समय और धन की बचत होगी और भर्तियों में भी अनावश्यक देरी नहीं होगा. राज्य लोक सेवा आयोग जब एक बार डीपीसी की तिथि निर्धारित कर देता है तो यह संबंधित अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए.

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अधिकतम तीन दिन में अधियाचन पर चयन आयोग की आपत्तियों का जवाब
चयन आयोग की ओर से की जाने वाली पृच्छाओं और आपत्तियों पर जवाब अधिकतम तीन दिनों में चलाया जाना चाहिए. कार्मिक विभाग प्रत्येक माह विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और विभागों व चयन आयोगों में समन्वय स्थापित करें.

लक्ष्य निर्धारित होने के बाद हो काम
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हुआ है. इसकी भरपाई अगले 6 महीने में किस प्रकार की जा सकती है. इसकी कार्ययोजना बना ली जाए. टार्गेटेड तरीके से काम करते हुए चयन आयोगों के साथ ही शासन स्तर पर भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए.

1145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान
उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेनि) आनंद सिंह रावत ने बताया कि साल 2017 से वर्तमान तक राज्य लोक सेवा आयोग से 3047 पदों पर चयन किया गया. जबकि, 1145 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है, जो कि इस वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जाएगी. आयोग ने इस साल विभिन्न पदों के लिए टाईम टैबल बना लिया है. इसके अनुसार चयन सुनिश्चित किया जा रहा है. साल 2017 से वर्तमान तक डीपीसी की ओर से कुल 2647 पदों पर चयन किया गया है. जबकि, 219 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया गतिमान है.

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साल 2017 से 6 हजार पदों पर किया गया चयन, 7200 पदों पर प्रक्रिया गतिमान
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से साल 2017 से 2020 तक कुल 6 हजार पदों पर चयन पूरा किया गया. जबकि, 2014 से 2017 तक 801 पदों पर चयन किया गया था. वर्तमान में 9 परीक्षाएं कोविड-19 के संक्रमण के कारण लंबित हैं. इनमें से 7 परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में करीब 7200 पदों पर अधियाचन मिले हैं. इनमें से करीब 2500 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है. जबकि, 4 हजार पदों पर विज्ञापन की कार्रवाई प्रगति पर है.

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डीएस रावत ने बताया कि 2017 से अभी तक कुल 1282 का चयन किया गया. बोर्ड को वर्तमान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्साधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक्स, राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न तकनीशियन के पदों समेत कुल 1351 पदों के अधियाचन मिले हैं. इन पर चयन प्रकियाएं निश्चित टाईमफ्रेम में पूरा कर लिया जाएगा.

Last Updated : Sep 21, 2020, 8:23 PM IST
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