GST लागू होने के बाद उत्तराखंड में राजस्व हुआ कम, CM ने अधिकारियों के साथ की मंत्रणा

जीएसटी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही अधिकारियों को जीएसटी में बेहतर सुधार के निर्देश दिए.

CM ने अधिकारियों के साथ की बैठक.

Published : Nov 7, 2019, 8:32 AM IST

देहरादून: देश में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार राजस्व की ज्यादा से ज्यादा वसूली किए जाने पर फोकस कर रही है, लेकिन प्रदेश का राजस्व जीएसटी लागू होने के बाद पहले से काफी कम हुआ है. वहीं, सरकार राजस्व वसूली को बेहतर स्तिथि में लाने के लिए प्रयास कर रही है. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीएसटी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली.

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जीएसटी के जरिए प्रदेश के राजस्व को बढ़ाए जाने पर जोर दिया है. अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी के तहत राजस्व के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं. जीएसटी में कहीं भी कोई लीकेज की समस्या आ रही है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए. जीएसटी से राजस्व बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए गंभीरता से सोचने की जरूरत है. व्यापारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनें और समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाए.

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग से संबंधित सेवाओं में राजस्व संग्रह के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है. अगर आवश्यकता हो तो जीएसटी की प्रक्रिया के सही क्रियान्वयन के लिए एक को-आर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए.

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Intro:summary- देश में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों की तरफ से राजस्व की ज्यादा से ज्यादा वसूली किए जाने पर फोकस रहा है.. हालांकि उत्तराखंड का राजस्व जीएसटी लागू होने के बाद पहले से काफी कम हुआ है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि राजस्व वसूली के मामले में बेहतर स्तिथि में आना है.. इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीएसटी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली।

Body:मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जीएसटी के जरिए प्रदेश के राजस्व को बढ़ाए जाने पर जोर दिया है.. अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीएसटी के तहत राजसव टारगेट निर्धारित किये जाय। जीएसटी में कहीं भी कोई लीकेज की समस्या आ रही है, तो इससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाय। जीएसटी से राजस्व बढ़ाने के लिए क्या और प्रयास किये जा सकते हैं, इसके लिए गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। व्यापारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनें, समस्याओं का समाधान करने का हर समभव प्रयास किया जाय। जीएसटी के लिए वीकली टारगेट बनाया जाय। प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाय। जो टारगेट रखा जाय, वह हर हाल में प्राप्त करें। सम्बन्धित विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्य किये जाय।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ई-कॉमर्स एवं ऑनलाईन मार्केटिंग से संबंधित सेवाओं में राजस्व संग्रह के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। यदि आवश्यकता हो तो जीएसटी की प्रक्रिया के सही क्रियान्वयन के लिए एक कार्डिनेशन कमेटी बनाई जाय। राज्य को किन-किन क्षेत्रों में जीएसटी से अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है और किन क्षेत्रों में अभी अधिक प्रयासों की जरूरत है। किन सेवाओं में समस्याएं आ रही है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाय।

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