विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

सीएम तीरथ रावत ने देहरादून जनपद में होने वाले विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए.

देहरादून: जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में की गई विकास कार्यों की घोषणाओं की स्थिति लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए. बैठक में देहरादून जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभाओं में आंतरिक सड़कों के सुधारीकार्य, पेयजल, नलकूप निर्माण सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा कार्य से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी.

वहीं, देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नालों को अंडर ग्राउंड करने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने देहरादून के जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसमें बिजली के खंभे हटाने और ड्रेनेज आदि के कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ ही पूरा करने को कहा. इसके साथ ही क्षेत्र की अन्य सड़कों एवं पेयजल योजनाओं के कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने डोईवाला में बस अड्डा निर्माण से संबंधित कार्रवाई को 15 दिन में पूरा करने और रानीपोखरी में विद्युत सब स्टेशन, सीपेट के नजदीक बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्य में तेजी लाने को कहा. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों की गतिमान योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही इन पर शीघ्र कार्य आरंभ करने को कहा. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिये फंडिंग की व्यवस्था एडीवी से की जानी है, उनके प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार किए जाए

वहीं, मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने विधानसभा क्षेत्रवार योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई 45 घोषणाओं में से 32 के शासनादेश जारी किए जा चुके हैं. जबकि शेष की कार्रवाई गतिमान है. इसी तरह देहरादून कैंट के लिये 7 में से 5, विकासनगर की 25 में से 23, रायपुर की 22 में 19, राजपुर रोड़ की 14 में 11, चकराता की 41 में से 35, सहसपुर की 55 में से 34, धर्मपुर की 54 में से 19, डोईवाला की 211 में से 187 तथा ऋषिकेश की 25 में से 11 योजनाओं के शासनादेश जारी किए जा चुके हैं.