मसूरी: शिफन कोर्ट से बेघर हुए 80 परिवारों को जल्द ही आवास मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसको लेकर एमडीडीए को आवास बनाने के लिए निर्देश दिए हैं. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा शिफन कोर्ट से बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराने को लेकर लघु सिंचाई विभाग द्वारा 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार कर सीएम से आवास निर्माण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने की गुहार लगाई थी.
मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पहल पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल शिफन कोर्ट के बेघर हुए लोगों के लिए आवास बनाने के निर्देश दिए. बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा शिफन कोर्ट में रह रहे 80 परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिये लगातार प्रयासरत थे.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देहरादून मसूरी रोपवे निर्माण की स्वीकृति के बाद शिफन कोर्ट में रहने वाले 80 परिवारों को तत्कालिक राहत देने के लिए अस्थायी तौर पर लंढौर स्थित आइडीएच बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया था. इसके बाद परिसर के निकट नगर पालिका परिषद मसूरी की भूमि पर इन परिवारों के लिए आवास निर्मित कर उन्हें आवंटित किए जाने पर सहमति बनी थी.
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इस पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा चार करोड़ धनराशि के आवास बनाये जाने का प्रपोजल तैयार किया गया. जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा दे दी गई है. ऐसे में आवास निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को निर्देश दे दिए हैं. जल्द ही शिफन कोर्ट विस्थापितों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम का आभार जातते हुए कहा कि तीरथ सिंह रावत लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं. शिफन कोर्ट विस्थापितों ने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनको विश्वास था कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जरूर उनकी समस्याओं को समझेंगे. आज उनकी समस्याओं का निराकरण हो गया, जिससे उनमें खुशी का माहौल है.
