देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश से पलायन रोकने के लिए एक नए प्रकोष्ठ का गठन करने की स्वीकृति दी है. जल्द ही इसका गठन कर दिया जाएगा. वहीं, विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति दी है.
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश से पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन गठन किया था, जो लगातार उसे लेकर काम कर रहा है, वहीं, नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब वर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत ने पलायन को रोकने के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है. इसमें आउट सोर्स के जरिए 4 पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है. उन्होंने ने विभिन्न विभागों के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी है.
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मुख्यमंत्री ने इन विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी
1- कर विभाग- मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य कर भवन, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के टैरेस फ्लोर पर कार्यालय की सुविधा का विस्तार करने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है.
2- पेयजल एवं स्वच्छता- मुख्यमंत्री रावत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सेक्टर (नगरीय) के अंतर्गत चालू कार्यों के लिए 10 करोड़ 72 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की है.
3- सिंचाई विभाग- मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कार्य के अंतर्गत नदी में सुधार और कटाव/पुनर्निर्माण कार्य की कुल 44 योजनाओं के लिए 5 करोड़ 78 लाख की धनराशि स्वीकृत की. साथ ही प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ 31 लाख की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है.
4- लोक निर्माण विभाग- मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य योजनान्तर्गत देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के विभिन्न 2 निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 95 लाख की धनराशि की स्वीकृति के साथ ही चंपावत के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्यामलाताल पोथ मोटर मार्ग में राई सिंह खेड़ा से गठला गंगसीर मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 37 लाख 85 हजार की धनराशि स्वीकृत की है.
5- समाज कल्याण विभाग- मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने डॉ. अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1 करोड़ 66 लाख की धनराशि स्वीकृत की है.
6- शहरी विकास विभाग- मुख्यमंत्री तीरथ ने नगर पंचायत के अंतर्गत रैन बसेरा के निर्माण के लिए 97 लाख 70 हजार की धनराशि स्वीकृत की है.
