देहरादूनः सीएम तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. सीएम ने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. केद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड का हर संभव सहयोग किया जाता रहा है.
सीएम ने कहा कि GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के लागू होने के बाद उत्तराखंड को राजस्व हानि उठानी पड़ी है. इसे देखते हुए केंद्र द्वारा राज्य के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति मंजूर किया गया. परंतु इस कंपनसेशन की अवधि जून 2022 में खत्म होने जा रही है. कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है.
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सीएम तीरथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और 5 साल बढ़ाने का अनुरोध किया. बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, शैलेश बगोली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिले सीएम तीरथ
सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की. इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोड़ने को कहा. मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की कला ऐंपण पर विशेष चर्चा की. केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मधुबनी आर्ट की तर्ज पर ऐंपण कला पर फोकस किया जाना चाहिए. इसे टेक्सटाइल से जोड़ते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाए.
प्रदेश में कारीगर मेलों का आयोजन किया जाए. इनमें स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण व उन्हें आधुनिक जानकारियां दी जाएं. राज्य के लोकल आर्गेनिक उत्पादों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है. 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक जिले में हैंडलूम मेलों का आयोजन हो और उन्हें लोकल उत्पादों से जोड़ा जाए.
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वन स्टाप सेंटर महत्वपूर्ण योजना है. इसका लाभ हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि निर्भया योजना से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी.
