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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से जुड़ेगा सीएम डैशबोर्ड, सीधे रखेंगे पैनी नजर

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों के कामकाज को लेकर सीएम हल्पलाइन और डैशबोर्ड के कामकाज को जिला स्तर पर ले जाने की तैयारी कर ली है. सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश हर 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं.

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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से जुड़ेगा सीएम डैशबोर्ड
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Published : Dec 8, 2020, 7:41 PM IST

देहरादून: विभागों के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अब पहले से अधिक सख्त नजर आ रहे हैं. जिसको लेकर सीएम हेल्पलाइन और सीएम डैशबोर्ड के कामकाज को जिला स्तर पर ले जाने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है.

पढ़ें- ईटीवी की खबर पर लगी मुहर, उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय के अधिकार बढ़े

सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश हर 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं. वहीं, इसे साल 2021 तक जिला स्तर पर क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है. सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों पर विभागों द्वारा किस तरह से रिस्पॉन्स किया जा रहा है. उसे विभागीय डाटा वैलिडेशन से जुड़ने के लिए सीएम डैशबोर्ड को उसके साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकारी कार्य प्रणाली को पारदर्शी रखने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पर तकनीकी पहलुओं पर अपने स्तर से पैनी नजर रखी जा रही है और लापरवाही अधिकारियों पर सीधे मुख्यमंत्री स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी. अगर कोई भी इस सिस्टम में लापरवाह पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी भी तय है.

वहीं, दूसरी तरफ पूरे सचिवालय को ई-ऑफिस से जोड़ने के लिए तकरीबन 90 फ़ीसदी कार्य पूरा हो चुका है. कुछ विभागों को छोड़कर बाकी सभी विभाग की ई-ऑफिस से जुड़ चुके हैं और 25 दिसंबर से सचिवालय में ई-ऑफिस का विधिवत शुभारंभ होगा.

देहरादून: विभागों के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अब पहले से अधिक सख्त नजर आ रहे हैं. जिसको लेकर सीएम हेल्पलाइन और सीएम डैशबोर्ड के कामकाज को जिला स्तर पर ले जाने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है.

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सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश हर 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं. वहीं, इसे साल 2021 तक जिला स्तर पर क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है. सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों पर विभागों द्वारा किस तरह से रिस्पॉन्स किया जा रहा है. उसे विभागीय डाटा वैलिडेशन से जुड़ने के लिए सीएम डैशबोर्ड को उसके साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकारी कार्य प्रणाली को पारदर्शी रखने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पर तकनीकी पहलुओं पर अपने स्तर से पैनी नजर रखी जा रही है और लापरवाही अधिकारियों पर सीधे मुख्यमंत्री स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी. अगर कोई भी इस सिस्टम में लापरवाह पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी भी तय है.

वहीं, दूसरी तरफ पूरे सचिवालय को ई-ऑफिस से जोड़ने के लिए तकरीबन 90 फ़ीसदी कार्य पूरा हो चुका है. कुछ विभागों को छोड़कर बाकी सभी विभाग की ई-ऑफिस से जुड़ चुके हैं और 25 दिसंबर से सचिवालय में ई-ऑफिस का विधिवत शुभारंभ होगा.

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