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मुख्य सचिव ने प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

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Published : Dec 2, 2022, 10:51 AM IST

मुख्य सचिव एसएस संधू ने देहरादून सचिवालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बैठक ली. उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरर से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी प्लान शीघ्र मांगा जाए. साथ ही नियमावली का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

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देहरादूनः मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में बैठक ली. मुख्य सचिव ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स- 2022 का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली-2022 का अनुपालन आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि यह प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होगा. उन्होंने निर्देश दिए कि मैन्युफैक्चरर से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) प्लान शीघ्र मांगा जाए. साथ ही, इसका इससे संबंधित नियमावली का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.
ये भी पढ़ेंः ...तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भविष्यवाणी हुई सच, सरकार को बताया रणछोड़, NSUI ने निकाला न्याय मार्च

मुख्य सचिव ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जुड़े सभी संबंधित विभागों को एक्टिव भूमिका निभानी होगी. उन्होंने माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग रूट्स से भी प्लास्टिक कचरा निस्तारण की चेकिंग के लिए ड्रोन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. साथ ही, प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन योजनाओं में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को भी शामिल किया जाए. शहरी निकायों में प्लास्टिक कचरे के लिए संबंधित विभाग अपने अपने स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करें.

देहरादूनः मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में बैठक ली. मुख्य सचिव ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स- 2022 का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली-2022 का अनुपालन आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि यह प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होगा. उन्होंने निर्देश दिए कि मैन्युफैक्चरर से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) प्लान शीघ्र मांगा जाए. साथ ही, इसका इससे संबंधित नियमावली का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.
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मुख्य सचिव ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जुड़े सभी संबंधित विभागों को एक्टिव भूमिका निभानी होगी. उन्होंने माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग रूट्स से भी प्लास्टिक कचरा निस्तारण की चेकिंग के लिए ड्रोन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. साथ ही, प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन योजनाओं में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को भी शामिल किया जाए. शहरी निकायों में प्लास्टिक कचरे के लिए संबंधित विभाग अपने अपने स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करें.

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