देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई और शिक्षा विभाग की समीक्षा की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं के तहत कार्य प्रगति की स्पष्ट जानकारी दी जाए. शासनादेश हो चुके कार्यों, जिन कार्यों की डीपीआर बन चुकी है और कार्यों की भौतिक प्रगति क्या है? इस सब की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए. दीर्घावधि के कार्यों के लिए 15 जून तक सारे पेपर वर्क पूर्ण कर लिये जाए, ताकि मॉनसून सीजन के बाद कार्यों में तेजी लाई जा सके.
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश कि सीएम घोषणाओं के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनमें ये सुनिश्चित किया जाए की कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो. कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगा, जो घोषणा विभाग द्वारा अन्य विभागों को स्थांतरित की जा रही हैं, वे जल्द स्थांतरित की जाए. कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए.
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इसके अलावा ग्रीष्मकाल और आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए कार्यों में तेजी लाई जाय. कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए. जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए.
शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में अभी पेयजल, शौचालय और फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों ये व्यवस्थाएं कराई जाए. जिला योजना का 15 प्रतिशत बजट स्कूलों में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु खर्च किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो.
बैठक में जानकारी दी गई कि सिंचाई विभाग की 193 सीएम घोषणाओं में से 105 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है. शिक्षा विभाग की 137 सीएम घोषणाओं में से 103 पूर्ण हो चुकी हैं, 34 घोषणाओं पर प्रक्रिया गतिमान है.
