देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के और करीब लाने के लिए 'अपणि सरकार' और 'उन्नति' पोर्टल का शुभारंभ किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों इस मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक क्लिक के साथ एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी. इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहित कुल 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे. प्रदेशवासियों को वो सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी, जिनके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे.
अपणि सरकार पोर्टल के जरिए उन्नति पोर्टल के माध्यम से सीएम धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे. उन्नति पोर्टल के माध्यम से शासन स्तर पर मुख्य सचिव एवं विभागीय सचिव तथा जिलास्तर पर जिलाधिकारियों तक डैशबोर्ड बनाया गया है. सीएम ने कहा कि, पीएम मोदी की 'मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' की संकल्पना को पूरा करते हुए प्रदेश में 'अपणि सरकार पोर्टल' eservices.Uk.gov.in उत्तराखंड सरकार के अभिनव प्रयास का परिणाम हैं.
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इन ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र सुगमता से प्राप्त होंगे. समय और खर्चे की भी बचत होगी. सभी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में एकीकृत एवं संग्रहित होंगे. साथ ही एक तय समयसीमा के अंदर सभी सेवाओं का लाभ आवेदनकर्ता को घर बैठे मिल सकेगा. अनेक विशेषताओं वाले इस पोर्टल के निगरानी तंत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की जबाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक पारदर्शी व जवाबदेह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी.
वहीं, इस पोर्टल के जरिए नागरिकों के आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सक्षम पदाधिकारी के निगरानी में सभी प्रक्रिया संपन्न होगी. पटवारी से तहसीलदार, जिलाधिकारी से मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व मुख्यमंत्री तक इस मॉनिटरिंग तंत्र के हिस्सा हैं. जिससे यह स्पष्ट है कि 'अपणि सरकार पोर्टल' सुलभता के साथ उत्तराखंड सरकार को आपके द्वार लाने का ही नहीं बल्कि जबाबदेह प्रशासन की नीति को भी मुकम्मल करेगी.
मुख्यमंत्री ने लिए जनता से सुझाव: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से जिन लोगों ने अपने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई, उनसे बात भी की और उनसे सुझाव भी लिए. मुख्यमंत्री से वर्चुअल बातचीत के दौरान कमला राणा ने सुझाव दिया कि जन समस्याओं की त्वरित समाधान और प्रमाण पत्रों के लिए ग्राम सभाओं में कैंप लगाए जाने चाहिएं. वहीं, टिहरी के प्रणव रावत ने सुझाव दिये कि सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार होना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पिथौरागढ़ की निशा व हरिद्वार निवासी उपासना सिंह से भी बातचीत की.
