देहरादून: जनता से जुड़ी शिकायतों को लेकर पुलिस की कार्यशैली में सुधार व पारदर्शिता लाने के लिए पिछले दिनों हाई कोर्ट ने प्रदेशभर के थाना-कोतवाली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे. लेकिन हैरानी की बात ये है कि उत्तराखंड पुलिस के आलाधिकारियों के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के आलाधिकारी कितने गंभीर हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है.
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हाई कोर्ट के आदेश पर देहरादून एसएसपी ने जनपद के सभी थाना-कोतवाली में जनता की सुनवाई जैसे मामलों की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए दे थे, लेकिन खुद एसएसपी के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा न होना, हैरानी वाली बात है. एसएसपी ऑफिस ही नहीं गढ़वाल रेंज के डीआईजी का ऑफिस, पुलिस मुख्यालय व एसपी सिटी के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं.
बता दें, जन सुनवाई के दौरान होने वाली मारपीट जैसी संगीन घटनाएं होने के चलते पिछले दिनों नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी थाना-कोतवाली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए थे.
अधिकारियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाना बाध्यता नहीं- डीजी
इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का मानना है कि अधिकारियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाना बाध्यता नहीं है. हालांकि, सुरक्षा व अन्य दृष्टि से लगाया भी जा सकता है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने थाना-कोतवाली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है, जिसको पूरा किया जा रहा है.
