देहरादून: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की कार्य नीतियों और कार्य योजनाओं एवं आगामी वर्षों के रोड मैप को लेकर गहन चर्चा की गई.
कैबिनेट मंत्री बहुगुणा द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2025 तक जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तब विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को आईटीआई एवं लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है. सौरभ बहुगुणा द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने पर विशेष बल दिया गया. प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध कराना ही समस्त कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इसी आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का चयन होना चाहिए.
पढ़ें- UKSSSC paper leak: उत्तराखंड STF ने एग्जाम कंट्रोलर से की घंटों पूछताछ, 8 भर्ती परीक्षाओं पर लगी रोक
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किये जाने पर विशेष बल दिया. प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने भी पर भी कैबिनेट मंत्री ने बल दिया. साथ ही मंत्री द्वारा वर्ष 2025 तक राज्य की समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण कर उनमें राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्नत बनाने हेतु जोर दिया गया.
बता दें कि कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य के युवाओं हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जो विभाग एवं उद्योगों की संयुक्त साझेदारी के माध्यम से विकसित किये जा रहे हैं. सीओई के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं उद्योग की मांग के अनुकूल स्किल्ड मैन पावर तैयार की जायेगी. वर्तमान में इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग एवं टैक्सटाइल के क्षेत्रों में सीओई स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है.
पढ़ें- देहरादून में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में CM धामी हुए शामिल, जनता से की घरों में तिरंगा लगाने की अपील
विभागीय मंत्री द्वारा विभागीय सचिव को निर्देश दिये गये हैं कि दोनों विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षणार्थियों को ओजेटी एवं अप्रेंटिस हेतु गन्ना विभाग के अन्तर्गत संचालित चीनी मिलों में भेजा जाए. गन्ना विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा माह में दो बार राजकीय संस्थानों में गेस्ट लेक्चर दिया जाए. कैबिनेट मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक वर्ष राज्यों के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 25 मेधावी प्रशिक्षार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भ्रमण कराया जायेगा.
