देहरादून: कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा कार्यालय में भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (real estate regulatory authority) RERA के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने रेरा में आने वाली शिकायतों और उनके समाधान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए. बैठक में में रेरा की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा (Detailed discussion about RERA activities ) की गई. इस दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा किया जाए और सरकार के राजस्व आय में वृद्धि किया जाए.
बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के निर्देश दिए (Premchand Aggarwal instructed to make registration process easy). इस सम्बंध में उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा निर्धारित 30 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके इसका डिजिटल डिस्प्ले किया जाए.
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उन्होंने कहा रेरा से संबंधित एजेंट के पंजीकरण की व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है. उन्होंने निर्देश दिया गया कि एजेंट के पंजीकरण के लिए भी एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की जाए. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न विकास प्राधिकरण और रेरा के बीच आपसी समन्वय रखकर जनता की समस्या को दूर किया जाए. बैठक में ऐसे प्रकरण की जानकारी मांगी गयी, जिसमें विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया है और न ही रेरा से पंजीकरण कराया गया है, लेकिन भूखंडों की बिक्री की जा रही है.
बैठक में उन्होंने कहा अवैध निर्माण में रेरा की भूमिका निश्चित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिए. उन्होने कहा की उपभोक्ता का शोषण नहीं होना चाहिए और जनता की परेशानी को दूर करने के लिए सुनियोजित विकास किया जाए.
