मसूरी: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है. हर रोज करीब ढाई लाख से ज्यादा की तादाद में लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं. देशभर में मरीजों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. वहीं, कोरोना के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की जान ले रहा है. कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है.
देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है. बुधवार को प्रदेश में 4807 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. वहीं, 34 लोगों की मौत हो गई है. जिसको देखते हुए अब तीरथ सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है. एक ओर पीएम मोदी की अपील के बाद जहां अखाड़ों ने महाकुंभ का समापन कर केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाने का फैसला लिया है. वहीं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाने के संकेत दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह हालात बेकाबू रहे तो सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है.
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मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना रोकथाम को लेकर लगातार प्रयासरत है. कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में लोगों को भी इस महामारी से बचाव को लेकर जागरूक होना होगा. जनता को गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा, तभी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि अभी सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है.
कैबिनेट मंत्री जोशी ने बताया कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर कोरोना संक्रमण का व्यापक असर पड़ा है. लेकिन यदि कोरोना से जीतना है तो अपना व्यापार ना देखते हुए लोगों की चिंता बहुत आवश्यक है. इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने 1000 बेड के अस्पताल के निर्माण में माता मंगला के सहयोग देने के लिए आभार जताया है.
कैबिनेट मंत्री जोशी ने ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है. इसको लेकर उन्होंने सेना के डॉक्टरों की मदद की मांग की है. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द मसूरी शहर के उपजिला चिकित्सालय में आईसीयू शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी.
बता दें कि मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा की. इस दौरान मसूरी होटल एशोसिएशन ने बिजली, पानी के दरों में रियायत को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा.