देहरादून: उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में जल्द एक बड़ी रियल एस्टेट पॉलिसी लेकर आने वाली है. इसको लेकर आवास विभाग ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.
प्रदेश में रियल स्टेट निवेश की अपार संभावनाएं: शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली. उन्होंने प्रदेश में रियल एस्टेट पॉलिसी को लेकर चर्चा की. कई घंटों तक चली इस बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में की गई चर्चा और लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी.
उत्तराखंड में रियल एस्टेट की बड़ी संभावनाएं: प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में लगातार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा पोटेंशियल है. यहां पर बड़े इन्वेस्टर आना चाहते हैं. लेकिन इस तरह की कोई पॉलिसी अभी तक प्रदेश में लागू नहीं है कि ऐसे इन्वेस्टर को प्रदेश में आने के लिए लुभाया जाए.
प्रदेश में रोजगार और पलायन को रोकने के लिए रियल एस्टेट जरूरी: उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र के निवेशक इस तरह से बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में आएं और प्रदेश में रोजगार के साथ-साथ यहां के राजस्व को भी बढ़ावा दें. इसको लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में इस तरह के बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आएंगे, तो उनसे निश्चित तौर से प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के पलायन में रोक लगेगी. प्रदेश में बड़ा राजस्व आएगा. साथ ही रोजगार के भी कई नए अवसर उत्तराखंड में खुलेंगे. जिसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में ऐसे बड़े निवेशकों के आने के लिए पॉलिसी लेवल पर काम किया जाए.
प्रदेश में पहली रियल एस्टेट पॉलिसी की तैयारी: आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक पहली बार प्रदेश में रियल एस्टेट पॉलिसी पर बात की जा रही है. खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात पर हामी भरी है और कहा है कि प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आमूल चूल परिवर्तन के लिए यह बेहद जरूरी है. इस पॉलिसी में लैंड यूज चेंज करने में और तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ-साथ क्लीयरेंस को लेकर के प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा.
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सिंगल विंडो सिस्टम में बनेगी पॉलिसी: प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए, जिसमें निवेशकों को आसानी हो. वह उत्तराखंड को निवेश के लिए बेहतर विकल्प के रूप में देखें. उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट पॉलिसी को लेकर तेज गति से काम हो रहा है. जुलाई पहले सप्ताह तक इसका काफी कुछ मसौदा तैयार कर लिया जाएगा. इसे एक फ्रेमवर्क के तहत पॉलिसी के रूप में लाया जाएगा.
