देहरादून: उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किए गए शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने जिला प्राधिकरण को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं. जिसको लेकर कल जीओ जारी किया जाएगा.
उत्तराखंड में भाजपा के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आते ही वह लगातार पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के फैसलों को पलटने में लगे हैं. जिसमें से एक जिला प्राधिकरण का फैसला भी है. त्रिवेंद्र सरकार ने 2017 में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले इसे लागू किया था. जिसका की काफी विरोध हो रहा था. अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने जिला प्राधिकरण को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं.
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बंशीधर भगत ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह के प्राधिकरण की व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने कहा कि 2016 से पहले की व्यवस्था को लागू रखा जाएगा. इस तरह से पहाड़ के लोगों को राहत दी जाएगी.
