देहरादूनः उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. शिक्षा व्यवस्था में विसंगति को दूर करने को लेकर बीते लंबे समय से मांग भी चली आ रही है. जिसे लेकर अब सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करने जा रही है. मामले को लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को आगामी 15 दिन के भीतर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए छात्र-शिक्षक विसंगति को दूर करने के कड़े निर्देश दिए हैं.
बीते कई सालों से छात्र-शिक्षकों की संख्या में चली आ रही विसंगति सूबे की लचर शिक्षा प्रणाली की मुख्य वजह मानी जा रही है. दूरस्थ पहाड़ी जिलों के कई स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा और शिक्षकों की संख्या कम पाई गई है. जबकि, मैदानी जिलों में छात्रों की संख्या कम और शिक्षकों की संख्या ज्यादा होने के कई मामले सामने आ चुके हैं. जिसे देखते हुए अब शिक्षा मंत्री ने कड़ा रुख अपना लिया है.
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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को आगामी 15 दिन के भीतर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही छात्र-शिक्षक विसंगति को दूर करने को भी कहा है. उन्होंने स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्त करने के आदेश भी दिए हैं. जिससे प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षक और छात्रों की संख्या में संतुलन बनाया जा सके.