उत्तराखंडः मुख्यमंत्री राहत कोष में पीसीएस अधिकारी देंगे 15 दिन का वेतन

केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है. जिसमें तमाम समाजसेवी संस्था, अफसर, कर्मचारी आगे आकर मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दे रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी ने 15 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है.

देहरादून : केंद्र और राज्य सरकार कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है. देश भर में सरकार का सहयोग करने के लिए तमाम समाज सेवी संस्थाएं, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपना भरपूर सहयोग कर रहे है. इसी कड़ी में पीसीएस एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के सभी पीसीएस अफसर 15 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है. वही, उत्तराखंड राज्य में भी तमाम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दे रहे हैं.

दरअसल, सामाजिक संस्थाएं, कर्मचारी और अफसर कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दे रहे हैं. इस सम्बन्ध में पीसीएस एसोशिएशन के अध्यक्ष मेजर योगेन्द्र यादव ने बताया कि जब भी इस तरह की कोई समस्या देश या प्रदेश में आती है तो उसमें पीसीएस एसोसिएशन कभी पीछे नहीं रहा है. जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है.

साथ ही बताया कि इसके बाद भी अगर समस्या बढ़ती है तो पीसीएस एसोसिएशन और भी सहयोग करने से पीछे नही हटेगा. बता दें प्रदेश में 160 पीसीएस अधिकारी कार्यरत हैं. जिनके 15 दिन के वेतन से लगभग 75 से 80 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी.